एसआरए प्रकल्पांतील 30 हजार कोटींच्या कथित गैरव्यवहाराचा आरोप ; संजय राऊतांचा फडणवीस सरकारवर निशाणा
मुंबई (सोमवार, 16 नोव्हेंबर 2026) : मुंबईतील झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या (एसआरए) प्रकल्पांवरून राज्यातील राजकीय वातावरण तापण्याची चिन्हे आहेत. एसआरएच्या माध्यमातून काही विकासकांना नियमबाह्य पद्धतीने प्रकल्प मंजूर करून दिले जात असून, त्यामुळे राज्याच्या तिजोरीचे सुमारे 30 हजार कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचा गंभीर आरोप शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे खासदार संजय राऊत यांनी केला आहे. मुंबई महापालिका आयुक्त अश्विनी भिडे यांनी यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांना पत्र पाठवूनही कोणतीही ठोस कारवाई झालेली नसल्याचा दावा करत राऊत यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर जोरदार टीका केली.
300 हून अधिक विकास प्रस्तावांवर आक्षेप
संजय राऊत यांच्या आरोपानुसार, एसआरएच्या निकषांमध्ये न बसणारे आणि मुंबई महापालिकेच्या माध्यमातून विकासासाठी मंजुरी मिळणे आवश्यक असलेले 300 हून अधिक प्रस्ताव एसआरएकडे सादर करण्यात आले आहेत. काही विकासकांना राजकीय पाठबळ मिळत असल्याने नियमांना बगल देऊन या प्रस्तावांना मंजुरी दिली जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
विशेष म्हणजे, ज्या ठिकाणी प्रत्यक्षात झोपडपट्ट्याच अस्तित्वात नाहीत, अशा जमिनींवरही एसआरएच्या 33(10) नियमांचा आधार घेऊन प्रकल्पांना मंजुरी दिली जात असल्याचे राऊत यांनी म्हटले आहे. या संपूर्ण प्रक्रियेमुळे सार्वजनिक मालमत्ता आणि सरकारी महसुलाचे मोठे नुकसान होत असल्याचा त्यांचा दावा आहे.
अश्विनी भिडेंच्या पत्राचा राऊतांकडून संदर्भ
या प्रकरणात मुंबई महापालिका आयुक्त अश्विनी भिडे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र पाठवून नियमबाह्य मंजुर्यांबाबत लक्ष वेधल्याचा दावा राऊत यांनी केला. संबंधित पत्रात या प्रक्रियेमुळे राज्याचे अंदाजे 30 हजार कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचा मुद्दा मांडण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. पत्र पाठवून एक महिना उलटूनही सरकारकडून दखल घेतली जात नसल्याचा आरोप करत राऊत यांनी प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. वरिष्ठ सनदी अधिकार्यांनी उपस्थित केलेल्या गंभीर मुद्द्यांकडेच दुर्लक्ष होत असेल, तर सर्वसामान्य नागरिकांच्या तक्रारींचे काय होणार, असा सवालही त्यांनी केला.
फडणवीस सरकारला थेट सवाल
या मुद्द्यावरून राऊत यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना लक्ष्य केले. यापूर्वी तत्कालीन महापालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांनी 10 जून 2024 रोजी गृहनिर्माण सचिव आणि मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून अशाच स्वरूपाच्या बाबी निदर्शनास आणून दिल्याचा संदर्भ त्यांनी दिला.
एसआरएच्या माध्यमातून काही मोजक्या विकासकांकडून मुंबईतील जमिनींवर नियंत्रण मिळवले जात असून, मुंबई महापालिकेच्या अधिकारांवर अतिक्रमण होत असल्याचा आरोप राऊत यांनी केला. मुंबई महापालिकेवर नियंत्रण मिळवण्यामागे विकासकांचे हित साधण्याचा हेतू होता का, असा सवाल उपस्थित करत त्यांनी सरकारवर निशाणा साधला.
दोन बिल्डरांची नावे पुराव्यांसह जाहीर करण्याचा इशारा
या कथित गैरव्यवहारात दोन विकासकांची महत्त्वाची भूमिका असल्याचा दावा राऊत यांनी केला. योग्य वेळी संबंधित बिल्डरांची नावे पुराव्यांसह जाहीर करणार असल्याचा इशाराही त्यांनी दिला. दरम्यान, या संपूर्ण प्रकरणाची स्वतंत्र आणि निष्पक्ष चौकशी करण्यात यावी, नियमबाह्य मंजुरी मिळालेल्या प्रकल्पांना तातडीने स्थगिती द्यावी आणि संबंधित विकासकांची नावे सार्वजनिक करावीत, अशी मागणी राऊत यांनी केली आहे. आगामी हिवाळी अधिवेशनात या मुद्द्यावर सरकारने विधानमंडळात सविस्तर भूमिका स्पष्ट करावी, अशीही त्यांची मागणी आहे.
