ओबीसींचा डाटा मिळत नसल्याने राज्य सरकार कुंभकर्णी झोपेत : शिशिर जावळे यांचा आरोप

भुसावळ : ओबीसींचा डाटा मिळत नसल्याने राज्य सरकार कुंभकर्णी झोपेत असल्याचा आरोप भुसावळातील सामाजिक कार्यकर्ते शिशिर जावळे यांनी केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी व्हिजेएनटी, एसबीसी यांचे आरक्षण संपुष्टात आले आहे. ते पुन्हा बहाल करण्यासाठी इम्पिरिकल डाटा तयार करावयाचे काम महाराष्ट्र राज्य शासनाने राज्य मागास आयोगाकडे सोपविले. गेल्या मार्चमध्ये आयोगाच्या अध्यक्षांची नियुक्ती करण्यात आली. जून महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात 9 सदस्यांची नियुक्ती करण्यात आली मात्र अजूनपर्यंत व आयोगाला पुरेसा निधी कर्मचारी,जागा वगैरे मिळालेली नाही आणि अशातच आता मागास जातींच्या यादीचा वाद नव्याने समोर उघड झाला आहे.

आयोगाला यादीची अडचण
ओबीसींच्या इम्पिरिकल डाटा तयार करण्यासाठी जबाबदारी सोपविण्यात आलेल्या राज्य मागास आयोगाकडे ओबीसी एसबीसी व्हीजेएनटी यामध्ये नेमक्या कोणत्या जाती मोडतात याची यादी उपलब्ध नाही. इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाकडे सुद्धा ही यादी उपलब्ध नाही. यावरून या दोघांमध्ये चालढकल सुरू आहे. लवकरच राज्यातील नगरपालिका, महानगरपालिका, जिल्हा परीषदा, पंचायत समिती यांच्या निवडणुका होवू घातल्या आहेत. या निवडणुकीत ओबीसी समाजाला जाणून-बुजून डावलल्याचा प्रयत्न आघाडी सरकार करीत असल्याचा आरोप शिशिर जावळे यांनी केले आहे.