नॉन क्रिमिलियर प्रमाणपत्रासाठीच्या अध्यादेशाची अंमलबजावणी करून मर्यादा वाढवा

महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परीषदेची मागणी : प्रांताधिकारी प्रशासनाला निवेदन

भुसावळ : आरक्षणाचा लाभ घेण्यासाठी ओबीसी प्रवर्गाला नॉन क्रिमीलेअर प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक असते. त्यासाठी आठ लाख रुपयांची उत्पन्न मर्यादा असून ही मर्यादा दहा ते बारा लाख एवढी वाढवण्यात यावी व नॉन क्रिमीलेअर प्रमाणपत्र देताना यासाठी असलेल्या उत्पन्नात शेती आणि नोकरी पासून मिळणारे वेतन हे उत्पन्न म्हणून गृहीत धरले जायचे मात्र यापुढे गृहीत धरले जाणार नाही, असे शासन परीपत्रक आहे. असे असतानासुद्धा इतर मागासवर्गीय अर्जदारास नॉन क्रिमीलेअर प्रमाणपत्र मिळवत असताना त्रास होत असल्याने या संदर्भात असलेल्या अध्यादेशाची अंमलबजावणी करून मर्यादा वाढवण्याची मागणी महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेच्या वतीने करण्यात आली आहे.

अल्पवयीन मुलीवर गँगरेप : पीडीतेने बाळाला जन्म देताच विहिरीत फेकले

प्रांताधिकारी प्रशासनाला निवेदन
याबाबत महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परीषदेचे जिल्हा नेते एस.एस.अहिरे व जिल्हाध्यक्ष गिरीश एस.नेमाडे यांनी या संदर्भात उपविभागीय अधिकारी तथा प्रांताधिकारी कार्यालय, भुसावळ यांना निवेदन देण्यात आले. इतर मागासवर्गीय अर्जदारास नॉन क्रिमीलियर प्रमाणपत्रासाठी आवश्यक असणारा उत्पन्नाचा दाखला देताना अर्जदाराच्या आई/वडील आई आणि वडील यांचे शेती आणि नोकरी पासूनचे उत्पन्न वगळून अन्य स्त्रोतापासून चे उत्पन्न विचारात घेणे आवश्यक आहे मात्र प्रत्यक्षात नॉन क्रिमीलेअरसाठी उत्पन्नाचा दाखला देताना कुटुंबातील आई-वडिलांसह सर्व सदस्यांचे सर्व स्त्रोतापासून चे शेती व नोकरी पासूनचे उत्पन्न विचारात घेऊन उत्पन्नाचा दाखला देण्यात येत असल्याने इतर मागासवर्गीय पालक व विद्यार्थ्यांवर नाहक अन्याय होत असतो. याबाबत शासनाने अध्यादेश काढलेला असून सुद्धा अडचणी निर्माण होत असल्याने अनेक विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ शकते. या संदर्भात वेळोवेळी शासकीय परीपत्रकाद्वारे शासन निर्णय सुद्धा जारी करण्यात आलेले आहेत. इतर मागासवर्गीय उमेदवारांच्या आई-वडिलांची नोकरी व शेती व्यवसाय वगळून इतर उत्पन्न स्त्रोत या प्रमाणपत्रासाठी ग्राह्य धरण्यात यावे व नॉन क्रिमिलेअर प्रमाणपत्रासाठी आवश्यक असणारी आठ लाख रुपयांची मर्यादा किमान दहा ते बारा लाख रुपये करण्यात यावी, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परीषदेच्या वतीने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात, अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगनराव भुजबळ, इतर मागास वर्ग मंत्री विजय वडेट्टीवार यांच्याकडे या निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे. प्रांताधिकारी कार्यालयात निवेदन सादर करतेवेळी शिक्षक परीषदेचे जिल्हा नेते एस.एस.अहिरे, जिल्हाध्यक्ष गिरीश एस.नेमाडे, पूर्व विभाग शिक्षक-शिक्षकेतर पतपेढीचे माजी मानद चिटणीस विकास व्ही.तळेले, प्रशांत ए.ढाके, अश्विनकुमार इंगळे, पी.आर.घोगरे उपस्थित होते.