मोठी बातमी : 136 नगरपंचायतींमधील ओबीसी जागांवरील निवडणुकीला स्थगिती
राज्य निवडणूक आयोगाचा निर्णय : 400 जागांवर निवडणूक स्थगित
मुंबई : राज्यातील 32 जिल्ह्यांमधील 106 नगरपंचायतींच्या निवडणुकीसाठी जोरदार रणधुमाळी सुरू असतानाच सर्वोच्च न्यायालयाने माहाराष्ट्र सरकारने ओबीसी आरक्षणाबाबत काढलेला अध्यादेश रद्द केल्याने या नगरपंचायतींमधील ओबीसी जागांवरील निवडणुकीबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाल्यानंतर आता या सर्व नगरपंचायतींमधील ओबीसी जागांवरील निवडणूक स्थगित करण्याचा मोठा निर्णय राज्य निवडणूक आयोगाने घेतला आहे.
400 जागांवर निवडणुकीला मिळाली स्थगिती
राज्य निवडणूक आयोगाने 32 जिल्ह्यांमधील 106 नगरपंचायतींमधील ओबीसींचे आरक्षण असलेल्या सुमारे 400 जागांवरील निवडणूक स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील नगरपंचायतींच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम गेल्या महिन्यात जाहीर झाला होता. नगरपंचायतींसाठी 21 डिसेंबर रोजी मतदान होणार आहे तर 22 डिसेंबर रोजी मतमोजणी होणार आहे. तसेच भंडारा आणि गोंदिया जिल्ह्यातील पंचायत समिती आणि जिल्हा परीषदांमधील ओबीसी जागांवरील निवडणुकीलाही स्थगिती देण्यात आली आहे.
राज्य सरकारला आदेशाला बसला धक्का
राज्य सरकारने मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये 27 टक्के ओबीसी आरक्षणाचा निर्णय घेऊन तसा वटहुकूम काढला होता. त्यास आव्हान देणारी याचिका किसनराव गवळी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती. त्यावर सुनावणी करतान सर्वोच्च न्यायालयाने हा आदेश दिला. इम्पिरिकल डाटा तयार करण्याची साधी सुरुवातही गेल्या नऊ महिन्यात राज्य सरकारने केलेली नाही. ओबीसी आरक्षण टिकावे यासाठी वटहुकूम काढणार्या राज्य सरकारला या आदेशाने मोठा धक्का बसला आहे. 4 मार्च 2021 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थामधील ओबीसी आरक्षण रद्द केले होते. ओबीसींना आरक्षण देऊच नये, असे सर्वोच्च न्यायालयाने कुठेही म्हटलेले नव्हते मात्र अनुसूचित जाती, जमातींना लोकसंख्येच्या अनुपातात आरक्षण देऊन उर्वरित आरक्षण ओबीसींना 50 टक्क्यांच्या मर्यादेत द्यावे आणि त्यासाठी हा डाटा तयार करावा, असे स्पष्ट आदेशही दिले होते.
