मोठी बातमी : आगामी स्थानिक स्वराज्य निवडणुकांसाठी ओबीसी आरक्षणाबाबत सुप्रीम कोर्टाने दिला हा मोठा निर्णय…!
मुंबई : संपूर्ण राज्याचे ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासंदर्भात (OBC Political Reservation) लागून असताना बुधवारी सुप्रीम कोर्टाने आगामी मार्च महिन्यात होणार्या राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी ओबीसी आरक्षणबाबतचा (OBC Reservation) निर्णय राज्याने नेमलेल्या राज्य मागासवर्ग आयोगाने घ्यावा, असे म्हटले आहे. महाराष्ट्र सरकारकडे उपलब्ध असलेला डेटा (data) त्यांनी आयोगाला द्यावा त्यानंतर आयोग दोन आठवड्यात त्या डेटावर आरक्षण तात्पुरते देता येईल की नाही हे कळवण्यात येणार असल्याने आगामी घडामोडींकडे आता लक्ष लागले आहे. ही तात्पुरती सोय केवळ आत्ताच्या निवडणुकांसाठी असणार आहे.
8 फेब्रुवारीला पुन्हा सुनावणी
8 फेब्रुवारीला सुप्रीम कोर्टात या संदर्भात पुढील सुनावणी होणार असून जोपर्यंत राज्य सरकार कोर्टाने सांगितलेली त्रिसूत्री पालन करत नाही तोपर्यंत भविष्यातल्या सगळ्या निवडणुकांसाठी ओबीसी (obc) जागा खुल्या प्रवर्गातील मानल्या जाणार आहे.
राज्य सरकारचा डाटा स्वीकारण्यास आयोगाचा नकार
ओबीसी आरक्षणासाठी (OBC Political Reservation) राज्य सरकारने त्यांच्याकडील डाटा (data) राज्य मागासवर्गीय आयोगाला द्यावा आणि आयोग तो डाटा पाहून तात्पुरत्या स्वरूपात आगामी निवडणुकांसाठी ओबीसी आरक्षण (OBC Reservation) देता येईल का? हे ठरवेल असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलय मात्र महाराष्ट्रात राज्य सरकार देऊ करत असलेला गोखले इन्स्टिट्यूटटचा डाटा स्वीकारण्यास राज्य मागासवर्गीय आयोगाने नकार दिला आहे. गोखले इन्स्टिट्यूटच्या 2018 च्या अहवालाच्या आधारे ओबीसी आरक्षणासाठी अंतरीम अहवाल देता येणार नाही, असे राज्य मागासवर्गीय आयोगाने एकमताने ठराव करुन राज्य सरकारला सांगितले आहे. गोखले इन्स्टिट्यूटचा हा अहवाल 2011 साली केंद्र सरकारकडून करण्यात आलेल्या सोशो इकॉनॉमिक्स कास्ट सेन्ससच्या आधारे 2018 साली तत्कालीन राज्य सरकारच्या विनंतीवरून मराठा आरक्षणासाठी गोखले इन्स्टिट्यूटने तयार केला होता. या अहवालात दोन ते अडीच हजार सॅम्पल्स घेण्यात आली होती आणि माथाडी कामगार, उसतोड मजुर आणि आत्महत्याग्रस्त शेतकर्यांचा अभ्यास करण्यात आला होता.
