शिंदे गटाच्या नगरसेवकाकडून जळगावातील शासन आपल्या दारी कार्यक्रमाला सक्तीचा मेसेज : जिल्हाधिकार्यांनी रेशन परवाना केला रद्द
Government forced in its door program: Ration shopkeeper’s license canceled in Jalgaon
जळगाव : ‘शासन आपल्या दारी’ या अंतर्गत झालेल्या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्यक्रमाला हजर राहण्यासाठी रेशन कार्डधारकांना उपस्थित राहण्याची सक्तीचे व्हॉटसअॅप मॅसेज व्हायरल झाले होते. हे मॅसेज शिंदे गटाचेच रेशन दुकानदार असलेले नगरसेवक नवनाथ दारकुंडे यांनी पाठवल्याचे स्पष्ट झाले. यानंतर जिल्हाधिकारी अमन मित्तल यांनी त्यांच्या दुकानाचा परवाना रद्द केला आहे.
धमकी वजा इशार्याने कारवाई
याबाबत आज जिल्हाधिकार्यांनी आदेश काढले आहेत. त्यात म्हटलेय की, स्वस्त धान्य दुकानदार यांनी शासन आपल्या दारी या शासकीय कार्यक्रमाच्या नावाखाली व्हॉट्सअप ग्रुपवर 27 जून 2023 रोजी मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांच्या कार्यक्रमास सर्व कार्डधारकांना हजर राहणे बंधनकारक आहे व जे रेशन कार्डधारक या कार्यक्रमास हजर राहणार नाहीत त्या कार्डधारकांचे धान्य तीन ते चार महिने बंद करण्यात येईल असा धमकी वजा इशारा दिला होता. या कार्यकमास सर्व रेशनकार्ड धारकांनी हजर राहणे बंधनकारक आहे असा शासन निर्णय असल्याचे स्वस्त धान्य दुकानदार यांचे कडुन व्हॉट्सअॅप मेसेज टाकण्यात आलेले आहेत. या कार्यक्रमात कार्डधारकांना महत्वाच्या सुचना देणार आहेत व तेथे कार्डधारकांची सर्वांची नोंद घेतली जाईल त्यामुळे सर्व ग्राहकांनी हजर राहणे अनिवार्य आहे. शासन आपल्या दारी या कार्यक्रमाच्या नावाखाली व्हॉट्सअप ग्रुपवर लाभार्थ्यांमध्ये दिशाभूल निर्माण करणारे मेसेज टाकण्यात आले होते.

असे आहे जिल्हाधिकार्यांचा आदेश
स्वस्त धान्य दुकानदार नवनाथ दारकुंडे या स्वस्त धान्य दुकानाचे प्राधिकारपत्र या आदेशाच्या दिनांकापासून पुढील आदेशापावेतो निलंबीत करण्यात येत आहे. उक्त निलंबित करणेत आलेले स्वस्त धान्य दुकान व सदर दुकानास तात्पुरत्या स्वरुपात जोडण्यात आलेली इतर स्वस्त धान्य दुकाने शासन निर्णयान्वये नजिकच्या स्वस्त धान्य दुकानास (सदर दुकानदाराचे नातेवाईक वा त्यांचे संलग्न इतर संस्थेस वगळून) तहसीलदार, जळगाव यांनी तात्काळ जोडावे व त्याबाबतचा अहवाल तात्काळ या कार्यालयास सादर करावा. तहसीलदार, जळगांव यांनी सदर तक्रार व स्वस्त धान्य दुकानाची फेरतपासणी करावी. त्याबाबत वस्तूनिष्ठ, परीपूर्ण, स्वयंस्पष्ट अभिप्रायासह अहवाल या कार्यालयास सादर करण्याचे म्हटले आहे.
