आमदार अपात्रता प्रकरण : वेळेत निर्णय न घेणार्‍या विधानसभा अध्यक्षांना सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारले


MLA disqualification case : Supreme Court reprimands Assembly Speaker for not taking decision in time नवी दिल्ली : आमदार अपात्रता प्रकरणाबाबत विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्याकडे संथगतीने सुरू असलेल्या सुनावणीप्रकरणी शिवसेनेने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतल्यानंतर न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्षांबाबत नाराजी व्यक्त करीत निर्देश देत दिरंगाईवरुन ताशेरेही ओढले.

वेळेत निर्णय न घेणारे अध्यक्षच जवाबदार
विधानसभा अध्यक्ष नार्वेकर यांच्याकडून याप्रकरणी निर्णय घेण्यास होत असलेल्या विलंबावरुन सर्वोच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. अध्यक्ष वेळेत निर्णय घेत नसतील तर त्यांनाच जबाबदार धरावे लागेल. विधानसभा अध्यक्षांनी सुनावणीसंदर्भात दिलेलं वेळापत्रक सर्वोच्च न्यायालयाने ग्राह्य धरलं नसून नवीन वेळापत्रक जारी करण्याचे निर्देश दिले आहेत.





दोन महिन्यात प्रकरण निकाली काढण्याचे निर्देश
विधानसभा अध्यक्ष हे पद संसदीय आहे, त्यामुळे कोर्ट निर्णय देत नाही. मात्र, पुढील दोन महिन्यात निर्णय देऊन प्रकरण निकालात काढा, असं आम्हाला सांगावं लागेल, असेही सरन्यायाधीशांनी म्हटलं आहे. पुढील काही महिन्यात लोकसभा आणि विधानसभा निवडणूक होत आहेत. त्यापूर्वी सुनावणीवर निर्णय घ्या, असेही सरन्यायाधीशांनी म्हटले.

नार्वेकर यांनी आमदार अपात्रता प्रकरणाच्या सुनावणीचे वेळापत्रक जाहीर केले आहे. त्यावर ठाकरे गटाने आक्षेप घेत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्याप्रकरणी शुक्रवारी सुनावणी पार पडली.


मेहनत कर, मेहनत ! कॉपी पेस्ट करू नको !