Incorrect property revaluation in Bhusawal should be investigated: Shishir Jawle भुसावळ : भुसावळ नगरपालिकेतर्फे कोरोना काळात रखडलेल्या शासनाच्या कर निर्धारणानुसार तीन वर्षांनी मालमत्तांचे नुकतेच पुनर्मूल्यांकन करण्यात आले. त्यात पालिका हद्दीत वाढलेल्या नवीन व जुन्या मालमत्तांवर दहा टक्के कर वाढ जाहीर करण्यात आली मात्र चुकीचे पद्धत्तीने झालेल्या मालमत्ता पुनर्मूल्यांकनांची चौकशी करावी, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते शिशिर जावळे यांनी केली आहे शिवाय कंत्राटदारावर सेटींग केल्याचा आरोप केला आहे.
पालिकेकडून सुविधांऐवजी कर वसुलीवर भर
2020-21 मध्ये दर तीन वर्षांनी पालिका क्षेत्रात शासनाच्या करनिर्धारण नियमानुसार मालमत्तांचे पुनर्मूल्यांकन करणे आवश्यक होते मात्र ही प्रक्रिया कोरोनामुळे रखडलेली व 2022 मध्ये सुरू झाली. भुसावळ शहरांमध्ये 2023- 24 ते 2026-27 या चार वर्षांसाठी जुन्या मालमत्ता भूखंड सुधारणा व नवीन बांधकाम झालेल्या मालमत्तांचे मोजमाप करून भुसावळ पालिकेने सप्टेंबरमध्ये ही प्रक्रिया पूर्ण केली. पालिका हद्दीत वाढल्या नवीन मालमत्ता व जुन्या मालमत्तांवर दहा टक्के करवाढ करण्याचा निर्णय भुसावळ नगरपालिका प्रशासनाने घेतलेला आहे. त्यानुसार संबंधित मालमत्ताधारकांना नवीन पुनर्मूल्यांकन कर निर्धारण पत्रक वितरीत केले जात असून याबाबतीत 15 नोव्हेंबरपर्यंत नागरीकांकडून हरकती मागवण्यात आल्या आहेत. गेल्या 15 ते 20 वर्षापासून सातत्याने अ दर्जा असलेल्या भुसावळ नगरपालिके कडून शहरांमध्ये नागरीकांना कुठल्याही प्रकारच्या मूलभूत सेवा-सुविधा कराच्या मोबदल्यात पुरविल्या जात नाही तसेच कर पत्रकावर नमूद असलेल्या विविध सेवा सुविधां न पुरविता कर वसूल केला जात आहे. भुसावळ नगरपालिकेतर्फे शासनाच्या कर निर्धारण नियमानुसार नागरीकांना वाटप करण्यात येत असलेल्या मालमत्ता पुनर्मूल्यांकन पत्रकात प्रचंड चुका आहेत. एमालमत्ता धारकांना दिलेल्या मागणी पत्रात इतर मालमत्तांचे फोटो टाकण्यात आले तर बर्याच करपत्रका मध्ये मालमत्ता धारकांचे बांधकामाचे प्रकार बदललेले आहेत, पत्र्याचे बांधकाम असताना स्लॅप असल्याचा तपशील त्यात आहे तर बर्याच नागरिकांचे मालमत्तांचे चटई क्षेत्राचे आकारमान अधिक आहेत. यामुळे नागरीकांना प्रचंड मनस्ताप होत आहेत. काही ठिकाणी मालमत्तांचे फक्त फोटो काढून अंदाजित चटई क्षेत्र नमूद केले असल्याचा आरोप सामाजिक कार्यकर्ते साई निर्मल फाउंडेशन, तथा श्री नमो विचार मंचचे अध्यक्ष शिशिर जावळे यांनी केला आहे.
ठेकेदारावर कारवाईची मागणी
पालिकेतर्फे होणार्या या चुकीच्या मालमत्ता पुनर्मूल्यांकन ठेक्याची उच्चस्तरीय त्वरीत चौकशी करून ठेकेदारावर त्वरीत कारवाई करून त्यांचा ठेका रद्द करावा तसेच ज्या नागरीकांच्या मालमत्तेत चुका करण्यात आलेल्या आहेत अशा सर्वांना घरपोच जाऊन दुरुस्ती करून देण्यात याव्यात तसेच पुन्हा संपूर्ण भुसावळ शहरातील कर देय असलेल्या सर्व मालमत्तांचे निःपक्ष पणे पुनर्मूल्यांकन न झाल्यास तसेच दहा टक्के झालेली कर वाढ रद्द न केल्यास व्यापक स्वरूपात जन आंदोलन करणार असल्याचं पत्र जावळे यांनी महाराष्ट्र शासनाच्या नगर विकास विभाग, संबंधीत मंत्री तसेच जिल्हाधिकारी जळगाव यांना पाठवले आहे.
