भुसावळातील सत्ताधार्‍यांना हादरा : लोकनियुक्त नगराध्यक्षा गायत्री भंगाळे अखेर अपात्र

गणेश वाघ
Major Blow to Rulers in Bhusawal: Directly Elected Council President Gayatri Bhangale Finally Disqualified भुसावळ (4 एप्रिल 2026) : भुसावळच्या लोकनियुक्त नगराध्यक्षा गायत्री गौर-भंगाळे यांचे जातप्रमाणपत्र अवैध ठरल्यानंतर जिल्हाधिकार्‍यांनी शासनाला अहवाल पाठवला होता. या अहवालावर शासनाने मोठा निर्णय घेत भुसावळच्या लोकनियुक्त नगराध्यक्षा गायत्री गौर-भंगाळे यांना अपात्र ठरवले आहे. सोमवार, 4 मे रोजी जारी झालेल्या निर्णयाने भुसावळातील सत्ताधार्‍यांना मोठा हादरा बसला आहे. विशेष म्हणजे 23 एप्रिल 2026 पासून भंगाळे यांचे नगरसेवकपदही शासनाने निरर्ह (रद्द) केले आहे.

जात पडताळणी समितीने प्रमाणपत्र ठरवले होते अवैध
भुसावळ पालिकेच्या निवडणुकीपूर्वी नगराध्यक्ष पदासाठी आरक्षण निघाले व हे आरक्षण अनुसूचित जाती प्रवर्गासाठी राखीव असल्याने भाजपातर्फे रजनी संजय सावकारे तर राष्ट्रवादी शरद पवार गटातर्फे गायत्री गौर-भंगाळे यांच्यात लढत होवून भंगाळे विजयी झाल्या. मात्र भंगाळे यांनी सादर केलेल्या जातप्रमाणपत्रावर आक्षेप घेत जात पडताळणी समितीकडे तक्रारी करण्यात आल्या होत्या. मूळातच भंगाळे भुसावळ वा महाराष्ट्राच्या रहिवासी नसताना व मूळ मध्यप्रदेशातील रहिवासी असल्याचा कागदपत्र व पुराव्याद्वारे दावा करण्यात आला. समितीने बारकाईने कागदपत्रांची तपासणी केल्यानंतर तक्रारीत तथ्य आढळल्याने तातडीने त्यांना अपात्र ठरवत या संदर्भात अहवाल जिल्हाधिकार्‍यांकडे पाठवला.

शासनाने निर्गमीत केले आदेश
जिल्हाधिकारी रोहन घुगे यांनी जातपडताळणी समितीने दिलेल्या निकालानंतर शासनाला अहवाल पाठवल्यानंतर सोमवार, 4 मे रोजी राज्य शासनाचे सहसचिव विद्या हम्पय्या यांना भंगाळे यांना नगरसेवक व नगराध्यक्ष पदावरुन अपात्र ठरवले आहे. या निर्णयानंतर भुसावळातील सत्ताधार्‍यांना मोठा धक्का बसला आहे.

नगरसेवक व नगराध्यक्ष पदावरुन हटवले
शासनाने जारी केलेल्या निर्णयानुसार नगराध्यक्षा भंगाळे यांची 23 एप्रिल 2026 नंतर नगरसेवक व नगराध्यक्ष म्हणून करण्यात आलेली निवड रद्द ठरवण्यात आली आहे.

भुसावळात पेटणार राजकीय आखाडा
भुसावळ नगराध्यक्षा अपात्र झाल्यानंतर राजकीय वर्तुळात मोठ्या घडमोड्या पडद्याआड सुरू झाल्या आहेत. एकीकडे न्यायालयीन प्रक्रियेचा लढा तर दुसरीकडे थेट शासनाने नगराध्यक्षांना अपात्र केल्यानंतर दुसरीकडे निवडणूक होणार असल्याच्या चर्चांना वेग आला आहे. दरम्यान, शासनाच्या या निर्णयानंतर आता पुढील प्रक्रिया काय असेल? याकडे शहरवासीयांचे लक्ष लागले आहे.