देशभरातील परवानाधारक रेल्वे हमालांचे प्रश्न संसदेत मांडावेत !

नवी दिल्ली (गुरुवार, 23 जुलै 2026) : देशभरातील परवानाधारक रेल्वे हमालांच्या (कुली) उपजीविका, सामाजिक सुरक्षा आणि पुनर्वसनाशी संबंधित प्रलंबित प्रश्न आगामी संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात उपस्थित करण्यात यावेत, अशी मागणी राष्ट्रीय कुली मोर्चाच्या वतीने राज्यसभा सदस्य संजय सिंह यांच्याकडे करण्यात आली आहे.

खाजगीकरणामुळे रोजगार हिरावला
राष्ट्रीय कुली मोर्चाचे समन्वयक राम सुरेश यांनी दिलेल्या निवेदनानुसार, भारतीय रेल्वेच्या आधुनिकीकरणामुळे, खासगीकरणाच्या वाढत्या प्रक्रियेमुळे तसेच नव्या तंत्रज्ञानाच्या वापरामुळे पारंपरिक रेल्वे हमालांच्या रोजगारावर परिणाम होत आहे. देशभरातील सुमारे 19 हजार 762 परवानाधारक रेल्वे हमाल आर्थिक व सामाजिक असुरक्षिततेला सामोरे जात असल्याचा दावा निवेदनात करण्यात आला आहे.

सर्वसमावेशक धोरण जाहीर करण्याची मागणी
निवेदनात रेल्वे बोर्डाने 19 जून 2025 रोजी केलेल्या सर्वेक्षणाचा अहवाल सार्वजनिक करण्याची तसेच त्याआधारे सर्वसमावेशक धोरण जाहीर करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. याशिवाय 2008 प्रमाणे पात्र परवानाधारक हमालांना रेल्वे सेवेत समायोजित करण्याचा निर्णय घेण्याचीही मागणी करण्यात आली आहे.

रोजगार हिरावला : सुविधा मिळाव्यात
बॅटरी कार, लगेज ट्रॉली आणि इतर खासगी सेवांमुळे हमालांच्या रोजगारावर होणारा परिणाम रोखण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना कराव्यात, सर्व रेल्वे स्थानकांवर सामाजिक सुरक्षा योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करावी, आरोग्य सुविधा, विमा व इतर कल्याणकारी लाभ उपलब्ध करून द्यावेत, अशीही मागणी निवेदनातून करण्यात आली आहे.

राष्ट्रीय कुली मोर्चाने खासदार संजय सिंह यांनी हा विषय संसदेत प्रभावीपणे मांडून रेल्वे मंत्रालयाकडून ठोस निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली. यावेळी राष्ट्रीय कुली मोर्चा मुंबई झोन कोऑर्डीनेटर अनिल सावळे तसेच राष्ट्रीय कुली मोर्चा स्टेशन अध्यक्ष आनंद इंगळे (मुर्तिजापूर) आदींची उपस्थिती होती.