राज्याच्या मंत्री मंडळ बैठकीत फडणवीस सरकारने पोलीस, विद्यार्थी अन् कर्मचार्‍यांसाठी एकाचवेळी घेतले मोठे निर्णय
मुंबई (बुधवार, 6 ऑक्टोबर 2026) : राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतील सात महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. या बैठकीत पोलीस दल, विद्यार्थी, सामाजिक संस्थांमधील कर्मचारी आणि वडार समाजासाठी अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. गृह विभागाकडून पोलीस दलात जीवाची पर्वा न करता साहसी कामगिरी करणार्‍या अधिकारी व कर्मचार्‍यांसाठी ‘मुख्यमंत्री शौर्य पदक’ सुरू करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. याशिवाय, पोलीस कोठडीत अनैसर्गिक मृत्यू झाल्यास मृताच्या वारसांना वेळेवर आर्थिक मदत देण्यासाठी सर्वसमावेशक धोरण मंजूर करण्यात आले.
‘सी.एम. सृष्टी’ योजना
शैक्षणिक क्षेत्रात संशोधन आणि नवनवीन तंत्रज्ञानाला वाव देण्यासाठी ‘सी.एम. सृष्टी’ ही नवी योजना उच्च व तंत्रशिक्षण विभागात लागू केली जाईल. तसेच मागासवर्गीय व आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या ’डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजना’ आणि ’पंडीत दीनदयाल उपाध्याय स्वयंम योजना’ या दोन्ही योजनांमधील भोजन, निवास व शैक्षणिक भत्त्यांमध्ये मोठी वाढ करण्यात आली आहे.
साहसी कामगिरीसाठी मुख्यमंत्री शौर्य पदक
पोलीस दलातील अधिकारी, कर्मचार्‍यांना साहसी कामगिरीसाठी मुख्यमंत्री शौर्य पदक मिळणार. कर्तव्य बजावताना जोखीम पत्करून केलेल्या कामगिरीसाठी रोख पन्नास हजार रुपयांचा पुरस्कार, पदक तसेच प्रशस्तीपत्र. निवडीसाठी त्रिस्तरीय विविध समित्यांच्या रचना. वर्षभरातील कामगिरीची दखल घेतली जाणार, यावर्षी 1 जानेवारी 2026 पासूनची कामगिरी गृहीत धरली जाणार. दरवर्षी महाराष्ट्र दिन 1 मेच्या पुर्वसंध्येला मुख्यमंत्री शौर्य पदकांची घोषणा होणार. मुख्यमंत्री महोदयांच्या हस्ते शौर्य पदक प्रदान होणार. (गृह विभाग).
वडार समाजाला मोठा दिलासा
पारंपरिक दगडफोडी व उत्खननातील गौण खनिज स्वामित्वधनासाठी (रॉयल्टी) वाढीव सवलत. वार्षिक उत्खनन मर्यादा दोनशे ब्रास वरून, पाचशे ब्रास करण्यात येणार. त्यासाठी महाराष्ट्र जमीन महसूल (गौण खनिजांचे उत्खनन व ती काढणे), नियम 1968 मध्ये सुधारणा करण्यास मंजुरी. (महसूल, नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभाग)
पोलीस कोठडीत मृत्यू झाल्यास भरपाई
पोलीस कोठडीतील मृत्यू प्रकरणी नुकसान भरपाई देण्याबाबतच्या धोरणास मंजुरी. पोलीस कोठडीत असताना होणार्‍या अनैसर्गिक मृत्युच्या बाबतीत मृताच्या कायदेशीर वारसांना वेळेत आर्थिक सहाय्य देण्यासाठी, सर्वसमावेशक असे धोरण. (गृह विभाग)
अनुदानित वसतिगृहांतील कर्मचार्‍यांच्या मानधनात वाढ
सामाजिक न्याय विभागांतर्गत स्वयंसेवी संस्थाद्वारे चालविण्यात येणार्‍या अनुदानित वसतिगृहांतील कर्मचार्‍यांच्या मानधनात वाढ करण्यास मंजुरी. अधीक्षक, स्वयंपाकी, मदतनीस, चौकीदारांच्या मानधनात भरीव वाढ. राज्यातील सुमारे दोन हजार 388 अनुदानीत वसतीगृहांच्या कर्मचार्‍यांना दिलासा. (सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग)
भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजनेच्या अनुदानात वाढ करण्यास मंजुरी. शासकीय वसतिगृहात प्रवेशासाठी पात्र पण अर्ज करूनही प्रवेश न मिळालेल्या अनुसूचित जाती व नवबौद्ध प्रवर्गातील अकरावी, बारावी, तसेच बारावीनंतरच्या व्यावसायिक, बिगर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी शिक्षण घेणार्‍या विद्यार्थ्यांच्या भोजन, निवास व शैक्षणिक सुविधांसाठी मिळणार्‍या भत्त्यांमध्ये वाढ. (सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग)
अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांसाठीच्या पंडीत दीनदयाल उपाध्याय स्वयंम योजनेतील भत्त्यांमध्ये सुधारणा करण्यास मंजुरी. (आदिवासी विकास विभाग)
