प्र.ह.दलाल यांचा आरोप : अत्यल्प निकालानंतरही उत्तीर्ण उमेदवार शिक्षण संस्था चालकांचे झिजवताच उंबरठे
भुसावळ : प्राथमिक व माध्यमिक शाळेत शिक्षक होण्यासाठी टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण होण्याची अनावश्यक अट शासनाने घातली असून ही परीक्षा उत्तीर्ण होण्यासाठी प्रत्येक वेळी लाखो उमेदवार जीव तोडून प्रयत्न करीत आहेत. या परीक्षेच्या फी पोटी शासनाला ही दरवर्षी लाखो रुपयांची धन प्राप्ती होत असून या माध्यमातून शासनाला जणू सोन्याचे अंडे देणारी कोंबडीच मिळाली असल्याचा दावा शिक्षण तज्ज्ञ प्र.ह.दलाल यांनी केला आहे. या परीक्षेचा निकाल अवघा चार टक्के लागत असल्याने हजारो अनुत्तीर्ण उमेदवार पुन्हा परीक्षेसाठी फॉर्म भरतात त्यात नव्या उमेदवारांची सुद्धा भर पडत आहे.
बहुसंख्य उमेदवार आजही नोकरीच्या शोधात
दलाल यांनी माध्यमांना दिलेल्या प्रसिद्धी पत्रकानुसार या वर्षी तीन लाख 43 हजार 442 उमेदवारांपैकी अवघे 16 हजार 582 उमेदवार ही परीक्षा उत्तीर्ण झाले. निकालाची टक्केवारी फक्त 4.8 टक्के असून 2013 पासून सहा वेळा झालेल्या या परीक्षेत 86 हजार 983 उमेदवार उत्तीर्ण झाले असल्याची माहिती वृत्तपत्रातून मिळाली आहे पण त्यातील बहुसंख्य उमेदवार मात्र आजही नोकरीच्या शोधात शाळा आणि संस्था चालकांचे उंबरठे झिजवत असूनही त्यांच्या पदरी निराशाच आहे तर दुसरीकडे मात्र असंख्य खाजगी अनुदानित व विना अनुदानित शाळांमध्ये ही परीक्षा उत्तीर्ण नसलेल्या उमेदवारांनाही आर्थिक देवाण-घेवाण करून नोकरी देण्यात आली आहे, असे परस्पर विरोधी चित्र दिसत आहे. एवढेच नव्हे तर ते सेवेत कायम ही झाले आहेत. शासनच शासनाचे कायदे, नियम, आदेश पायदळी तुडवत असेल तर न्याय तरी मागावे कुणाकडे ? असा प्रश्न त्या हजारो टीईटी उत्तीर्ण सुशिक्षित बेरोजगार स्वतःला च विचारीत आहेत. शिक्षण हक्क कायद्याचा ही भंग होत आहे. शासन स्वतः चेच कायदे पाळणार नसेल, उत्तीर्ण उमेदवारांना नोकरी देऊ शकत नसेल, कायदा धाब्यावर बसवून भ्रष्टाचार करीत असेल व अश्या संस्थाचालक व अधिकार्यांवर कोणतीच कारवाई करू शकत नसेल तर उगाच नोकरीच्या अभिलाषान टीईटी परीक्षेचे गाजर दाखवून लाखो सुशिक्षित बेरोजगार तरुण-तरुणींची फसवणूक करण्याचा अधिकार शासनाला कोणी दिलाय? त्यापेक्षा टीईटी बंदच का नाही करत? असा संतप्त सवाल शिक्षण तज्ज्ञ प्र.ह.दलाल यांनी शासनाला विचारला आहे.
