ईडीचा उच्च न्यायालयात खुलासा : 28 जानेवारी पर्यंत खडसेंवर कारवाई नाही
मुंबई : भोसरी जमीन प्रकरणी ईडीने माजी महसूल मंत्री एकनाथराव खडसे यांना नोटीस बजावून त्यांची चौकशी केल्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयात खडसेंनी ईडीने दाखल केलेला ईसीआयआर रद्द करण्यासाठी याचिका दाखल केल्यानंतर सोमवार, 25 रोजी त्यावर सुनावणी झाली. अंमलबजावणी संचालनालयातर्फे (ईडी) नोंदवण्यात येणारा ईसीआयआर (एन्फोर्समेट केस इन्फोर्मेशन रिपोर्ट) हा प्राथमिक माहिती अहवाल (एफआयआर) नाही, तर तो तपास सुरू करण्यापूर्वी नोंदवला जाणारा पहिला अधिकृत दस्ताऐवज आहे. त्यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते एकनाथ खडसे यांच्याविरोधात ईसीआयआर नोंदवला गेला असला तरी ते आरोपी नाहीत. त्यांना केवळ चौकशीसाठी बोलावले जात आहे, असा युक्तिवाद ईडीने सोमवारी उच्च न्यायालयात केला आहे. दरम्यान, उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एस.एस. शिंदे आणि न्यायमूर्ती मनीष पितळे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली तर या प्रकरणी 28 जानेवारी रोजी सुनावणी होणार असून तो पर्यंत खडसेंवर कारवाई होणार नसल्याने त्यांना दिलासा मिळाला आहे.
खडसे आरोपी नाहीत : केवळ चौकशी
भोसरी जमीन संपादनप्रकरणी ईडीने ऑक्टोबर 2020 मध्ये नोंदवलेला ईसीआयआर रद्द करण्याच्या मागणीसाठी खडसे यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली असून ईडीच्या कठोर कारवाईपासून संरक्षण देण्याची मागणी केल्यानंतर सोमवारी त्याबाबत सुनावणी झाली. ईसीआयआर म्हणजे काही एफआयआर नाही. त्यामुळे ईसीआयआर नोंदवला जाण्याने कोणी आरोपी होत नाही. खडसेंबाबतही तेच आहे. त्यांच्याविरोधात ईसीआयआर नोंदवण्यात आला असला तरी ते काही आरोपी नाही. तसेच त्यांना केवळ चौकशीसाठी बोलावण्यात आलेले असून ईसीआयआर रद्द करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. त्यामुळे खडसे यांनी ईसीआयआर रद्द करण्यासाठी केलेली याचिका दाखल करण्यायोग्य नाही, असा युक्तिवाद ईडीतर्फे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह यांनी केला. न्यायालयाने या प्रकरणाची सुनावणी 28 जानेवारीपर्यंत तहकूब केल्याने खडसेंवर तोपर्यंत कठोर कारवाई केली जाणार नाही, असे ईडीतर्फे सांगण्यात आले.
