भ्रष्टाचाराच्या मुद्यावरून सरकारची कोंडी न होण्यासाठी भाजपा आमदारांचे निलंबन : आमदार गिरीश महाजन


मुंबई : भाजपच्या आमदारांनी नव्हे तर महाविकास आघाडीच्या आमदाराने असभ्य वर्तन केल्याचे सर्वांनी पाहिले असून याचे सीसीटिव्ही फुटेज सरकारने तपासण्याची गरज आहे मात्र आपल्या आमदारावर कारवाई करायचे सोडून भाजपच्या आमदारांचे निलंबन या सरकारने केले आहे. याचाच अर्थ या सरकारला ओबीसींच्या हिताशी काही एक देणेघेणे नाही. तसेच भ्रष्टाचाराच्या विविध प्रकरणांमुळे महाविकास आघाडी सरकार बदनाम झाले असून सभागृहात आपली कोंडी होऊ नये म्हणून भाजपचे 12 आमदार निलंबीत करून विरोधी पक्षाचे संख्याबळ कमी करण्याचे कारस्थान रचल्याचे यातून दिसून आले असल्याचा आरोप माजी मंत्री गिरीश महाजन यांनी केला आहे.

ओबीसींच्या आवाजाची मुस्कटदाबी करण्याचे कारस्थान : आमदार महाजन
सोमवारी राज्य विधीमंडळ अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी भारतीय जनता पक्षाच्या 12 आमदारांना एक वर्षासाठी निलंबीत करण्यात आले. यात माजी मंत्री तथा जामनेरचे आमदार गिरीशभाऊ महाजन यांचा देखील समावेश आहे. निलंबनाबाबत आमदार महाजन म्हणाले की, राज्यातील ओबीसी समुदायाचे राजकीय आरक्षण संपुष्टात आले असले तरी महाविकास आघाडी सरकार ढिम्म बसून आहे. त्यांना ओबीसींना हक्क द्यायचे नाहीत. यामुळे आज कथितरित्या ओबीसी हिताचा आव आणला असला तरी प्रत्यक्षात ओबीसींच्या आवाजाची मुस्कटदाबी करण्याचे कारस्थान सरकारने रचले आहे. यामुळे सभागृहात चर्चेची तयारी दाखविणार्‍या भाजपच्या बारा आमदारांना निलंबीत करण्यात आले आहे. वास्तविक पाहता या अधिवेशनाच जनहिताच्या अनेक मुद्यांवरून चर्चा अपेक्षित होती. यात मराठा व ओबीसी आरक्षण, विद्यार्थ्यांचे विविध प्रश्‍न, पीक विमा योजना, नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतकर्यांची झालेली हानी, कोविडमुळे विस्कळीत झालेली विकासकामे आदींसह अनेक मुद्यांचा समावेश होता. तथापि, सरकारला यावर चर्चा होऊ द्यायची नव्हती. कारण गेल्या काही महिन्यांमधील सरकारचे प्रताप यातून समोर आले असते. यात वाझे प्रकरण, दरमहा 100 कोटींच्या वसुलीचे प्रकरण, अनिल देशमुख, अनिल परब, प्रताप सरनाईक आदींसह इतर नेत्यांच्या भ्रष्टाचारातील वेगवेगळे कंगोरे अजून जगासमोर आले असते. यामुळे सरकारने नाचक्की टाळण्यासाठी आमदारांना निलंबीत करण्याचा कट रचल्याचा आरोप आमदार गिरीश महाजन यांनी केला. ते पुढे म्हणाले की, आमदार भास्कर जाधव यांनीच भाजपच्या सदस्यांना शिवीगाळ करून धमकावले असतांना आमच्यावर केलेली कारवाई म्हणजे चोराच्या उलट्या बोंबा होत !




लढा कायम सुरूच राहणार
आमदार गिरीश महाजन पुढे म्हणाले की, सरकारने आमचे निलंबन केले असले तरी आमचा लढा कायम सुरू राहणार आहे. आम्ही कुणाच्या दबावाला भिक घालणार नाही. सभागृह नसले तरी आमच्यासाठी प्रसारमाध्यमे, समाजमाध्यमे आणि थेट जनतेच्या दरबाराचे पर्याय आहेच. आम्ही जनेतेत जाऊन महाभकास आघाडी सरकारचे लक्तरे वेशीवर टांगू, आणि सर्वसामान्यांना न्याय मिळवून देऊ अशी ग्वाही आ महाजन यांनी दिली आहे.


मेहनत कर, मेहनत ! कॉपी पेस्ट करू नको !