भुसावळात अमृत योजनेचा जलस्त्रोत निश्चित नसताना योजना राबवली कशी? विधान मंडळ समितीची तीव्र नाराजी
शासकीय विश्रामगृहात अंदाज समितीने दीड तास घेतली झाडाझडती
भुसावळ : भुसावळ शहरासाठी मंजूर असलेल्या अमृत योजनेसाठी यापूर्वी जलस्त्रोत निश्चित नसताना योजना कशी राबवली जात आहे ? असा प्रश्न उपस्थित करीत योजनेच्या वाढीव किंमतीबद्दल विधान मंडळ समितीने येथे तीव्र नाराजी व्यक्त केली. विधान मंडळ अंदाज समितीच्या सदस्यांनी बुधवारी सायंकाळी शासकीकय विश्रामृहात दिड तास बंदद्वारे योजनेबाबत झाडाझडती घेतली.
यांची होती उपस्थिती
शासकिय विश्रामगृहात झालेल्या या समितीच्या बैठकीला समितीचे अध्यक्ष आमदार रणजीत कांबळेंसह समितीचे सर्व आमदार, जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत, प्रांताधिकारी रामसिंग सुलाणे, मुख्याधिकारी संदीप चिद्रवार, तहसीलदार दीपक धिवरे आदी उपस्थित होते. या बैठकीत भुसावळ पालिकेच्या केंद्र शासनाच्या माध्यमातून राबविण्यात येणार्या अमृत पाणीपुरवठा योजनेबद्दल तब्बल दीड तास बंदव्दार चर्चा करण्यात आली.
जलस्त्रोत नसताना योजना कशी?
अमृत योजनेची मुळ किंमत 90 कोटींपर्यंत होती. यानंतर वाढीव सर्वेक्षण करून काही भाग वाढविण्यात आला. योजनेचे मूळ स्वरुप बदलल्याने सुधारीत प्रशासकिय मान्यतेचा प्रस्ताव देवून किंमत दुप्पटीने वाढणार असल्याने या योजनेच्या कामाबाबत समितीने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. अमृत योजनेच्या कामाची पाईपलाइनचे काम सुरु असतानाही जलस्त्रोत निश्चित नाही. यापूर्वी तापी नदीत 45 एमएलडी क्षमतेचा बंधारा बांधण्याचे नियोजन होते, मात्र यानंतर आता नवीन प्रस्तावानुसार तापीवरील शेळगाव बॅरेजवरुन पाईपलाइनच्या सहाय्याने पाणी उचल करण्याचे नियोजन आहे. याची उचल शेळगाव बॅरेजच्या मृतसाठ्यातून होणार आहे. मुळात या योजनेसाठी यापूर्वी जलस्त्रोत निश्चित नसताना योजना कशी राबवली जात आहे ? याबाबत समितीच्या सदस्यांनी आक्षेप घेतला. मुख्याधिकारी संदीप चिद्रवार यांनी या योजनेची माहिती दिली.
17 आमदारांची समिती
विधान मंडळ अंदाज समितीचे अध्यक्ष रणजीत कांबळे, आमदार अमित छनक, विनायकराव मेटे, शे. रईस, विकास कुंभारे, निलय नाईक, कृष्णा खोबडे, संभाजी निलंगेकर पाटील, भारती लव्हेकर, चिमणराव पाटील आदींसह 17 जणांची ही समिती होती. दरम्यान, बैठकीनंतर समितीच्या सदस्यांनी पत्रकारांसोबत बोलणेही टाळले. याबाबतचा अहवाल शासनाकडे सादर केला जाईल, असे आमदार रणजीत कांबळे म्हणाले.
