भुसावळ : राज्यात पाच जिल्ह्यातील पोटनिवडणूक होत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींच्या कोट्यातील जागा रद्द केल्यामुळे रीक्त जागांवर खुल्या प्रवर्गातील उमेदवारांनी नामनिर्देशन पत्रे भरण्याची प्रक्रिया पूर्ण झालेली आहे. त्यामुळेच महाराष्ट्र सरकारने काढलेला अध्यादेश म्हणजे ओबीसींची दिशाभूल करण्याचे षड्यंत्र आहे, असा आरोप वंचित आघाडीचे जिल्हाध्यक्ष विनोद सोनवणे यांनी भुसावळातील पत्रकार परीषदेत शुक्रवारी केला.
सरकारकडे इम्पीरीयल डाटाच नाही
जिल्हा परीषद व पंचायत समितीच्या पुढील काळात होणार्या निवडणुकांसाठी सुप्रीम कोर्टाने इम्पीरीयल डाटाची अट घातली आहे. असा डाटा सरकारकडे नाही. असे असताना महाविकास आघाडी सरकारने आम्ही 50 टक्क्यांच्या अधीन राहून ओबीसींच्या आरक्षणाचा अध्यादेश काढू असे जाहीर केले. असा अध्यादेश काढणे हे ओबीसींची मते मिळवण्यासाठी केलेले नाटक आहे. ज्याप्रमाणे भाजप, राष्ट्रवादी, शिवसेना, काँग्रेसने गरीब मराठा आरक्षणाची वाट लावली, त्याचप्रमाणे ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाची वाट लावणे सुरू आहे, जिल्हाध्यक्ष विनोद सोनवणे म्हणाले.
राजकीय आरक्षणाची शक्यताच नाही
वंचित बहुजन आघाडीच्या प्रभारी अध्यक्ष रेखा ठाकूर यांच्या पत्राचा संदर्भ देत विनोद सोनवणे म्हणाले की, 5 ऑक्टोबर रोजी पाच जिल्ह्यातील पोट निवडणुका होत आहेत. सुप्रीम कोर्टाने या पाच जिल्ह्यातील ओबीसींच्या कोट्यातील जागा रद्द केल्यामुळे पाच जिल्ह्यात ओबीसींच्या रीक्त जागांवर खुल्या प्रवर्गातील उमेदवारांनी नामनिर्देशन पत्रे भरण्याची प्रक्रिया पूर्ण झालेली आहे. त्यामुळेच महाराष्ट्र सरकारने जो अध्यादेश काढला आहे तो म्हणजे ओबीसींची दिशाभूल करण्याचे षडयंत्र असल्याचे ते म्हणाले. दरम्यान, पत्रकार परीषदेला वंचित बहुजन आघाडी जळगांव पश्चिमचे जिल्हाध्यक्ष प्रमोद इंगळे, भुसावळ तालुकाध्यक्ष संतोष कोळी, भुसावळ शहराध्यक्ष गणेश जाधव, तालुका सचिव गणेश इंगळे, भुसावळ शहर महासचिव देवदत्त मकासरे उपस्थित होते.
