एस.टी.विलीनीकरण : उच्च न्यायालयातील सुनावणीकडे राज्यातील कर्मचार्‍यांचे लागले लक्ष
मुंबई : एस.टी.महामंडळाचे (ST) शासनात विलीनीकरणाच्या कर्मचार्‍यांच्या मागणीची व्यवहार्यता ठरवण्यासाठी न्यायालय नियुक्त त्रिसदस्यीय समितीचा अहवाल मंगळवारी मुंबई उच्च न्यायालयात खुला होणार असून या सुनावणीकडे राज्यभरातील एस.टी.कर्मचार्‍यांचे लक्ष लागले आहे.
118 दिवसानंतर संपाचा सुटला नाही तिढा
तुटपुंज्या व अनियमित पगारामुळे एसटी कर्मचार्‍यांनी (st worker) 27 ऑक्टोबरपासून सुरू केलेल्या बेमुदत संपाला सोमवारपर्यंत 118 दिवस झाले. भत्ते व पगारवाढीची मागणी मान्य झाली. मात्र विलीनीकरणाची मागणी मान्य न केल्याने संघटना आणि कर्मचारी यांच्यात फूट पडली. अखेरीस शासनाने न्यायालयात धाव घेतल्यावर आंदोलकांच्या विलीनीकरणाच्या मागणीची व्यवहार्यता तपासण्यासाठी न्यायालयाने त्रिसदस्यीय समिती स्थापन केली. राज्याचे मुख्य सचिव, परिवहन सचिव व अर्थ-नियोजन विभागाचे सचिव यांच्या या त्रिसदस्यीय समितीने त्यांचा अहवाल 90 दिवसांच्या विहित मुदतीत न्यायालयात सादर केला आहे. या अहवालावर विलीनीकरणाच्या मागणीवर मंगळवारी न्यायालयाचा निर्णय अपेक्षित आहे.
