मुंबई : महानिर्मिती, महापारेषण आणि महावितरण या वीज खात्याच्या तिन्ही शाखांचे अधिकारी आणि कर्मचार्यांसाठी राज्य सरकारने अत्यावश्यक सेवा परीक्षा अधिनियम अर्थात ‘मेस्मा’ कायदा लागू केला आहे. यामुळे आता वीज कर्मचारी आपला प्रस्तावित संप करू शकणार नाहीत.
कर्मचार्‍यांची संपाची हाक
राज्यातील वीज कर्मचार्‍यांनी संपाची हाक दिली आहे. ऊर्जा सचिव व महानिर्मिती, महापारेषण आणि महावितरण या तिन्ही कंपन्यांचे व्यवस्थापन यांच्या बरोबरच्या वाटाघाटीत सामंजस्य करार न झाल्याने सर्व संघटना प्रतिनिधींनी चर्चा करून दि.28 व 29 मार्चला दोन दिवसाच्या संपावर जाण्याचा निर्णय घोषित केला होता. याबाबतची माहिती शासन व व्यवस्थापणाला देण्यात आली होती. आधीच राज्यात वीज बिल वसुलीवरून शेतकरी आणि ग्राहकांमध्ये असंतोष असतांना वीज कर्मचार्‍यांच्या संपामुळे राज्यातील वातावरण बिघडण्याची शक्यता आहे. या अनुषंगाने आज राज्य सरकारने वीज कर्मचार्‍याना मेस्मा कायदा लागू केला आहे. आता महानिर्मिती, महापारेषण आणि महावितरण या तिन्ही कंपन्यांचे अभियंता आणि कर्मचारी हे आपला 28 आणि 29 मार्च रोजीचा प्रस्तावित संप करू शकणार नाहीत.
विविध मागण्यांसाठी संपाचा इशारा
देशांतील संपूर्ण वीज उद्योगाचे खाजगीकरण करण्याच्या दृष्ट हेतूने केंद्र शासनाने एकतर्फी निर्णयाने आणलेले विद्युत (संशोधन) बील 2021, महाराष्ट्राच्या 6 जलविद्युत केन्द्राचे खाजगीकरण, स्वतंत्र कृषी कंपनी निर्माण करण्याचा निर्णय, तिन्ही कंपनीमध्ये तयार करण्यात आलेले एकतर्फी बदली धोरण, 30 हजार कंत्राटी कामगारांना वयाच्या 60 वर्षापर्यंत नोकरीचे सरंक्षण, रिक्त जागावर भरती, महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ सूत्रधारी कंपनीचा वाढता हस्तक्षेप आदी. अत्यंत महत्वपूर्ण व धोरणात्मक प्रश्नावर संप पुकारण्यात आलेला होता मात्र आता मेस्मा लागू झाल्यामुळे संप बारगळणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
