माजी न्यायमूर्ती बी.जी.कोळसे पाटील स्पष्टच म्हणाले : सरसकट कुणबी वा कोणत्याही जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचा सरकारला अधिकारच नाही !
नागपूर : राज्यात आरक्षणावरून सुरू असलेल्या आंदोलनानंतर माजी न्यायमूर्ती बी.जी. कोळसे पाटील यांनी आरक्षणाबाबत मोठे विधान केले आहे. ते म्हणाले की, सरसकट कुणबी किंवा कोणत्याही जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचे अधिकार सरकारला नाही. तसे करून मराठा समाजाला आरक्षण दिले तरी सर्वोच्च न्यायालयात टिकणार नाही. त्यामुळे घाबरू नका, तुमचे आरक्षण कुणीही काढून घेऊ शकत नाही.
कायद्याबाबत दिली माहिती
सर्व शाखीय कुणबी, ओबीसी कृती समितीतर्फे संविधान चौकात सुरू करण्यात आलेल्या बेमुदत धरणे आंदोलनाच्या दुसर्या दिवशी सोमवारी कोळसे पाटील यांनी भेट दिली. यावेळी त्यांनी ओबीसी आरक्षण बळकटीसाठी कायद्याची बाजू किती महत्त्वाची आहे, याची माहिती दिली.
आरक्षणासाठी आता केंद्रालाच अधिकार
ते म्हणाले, केंद्र सरकारने राज्य सरकारचे आरक्षणाचे अधिकार आधीच काढून घेतले आहेत. आता आरक्षण देण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींकडे आहे. त्यामुळे कोणत्याही समाजाला आरक्षण द्यायचे असेल तर केंद्र सरकारच्या माध्यमातूनच निर्णय करावा लागेल. दोन समाजांनी आपसात भांडून कुणाला आरक्षण मिळणार नाही व कुणाचे कमी होणार नाही.
