सी.एम.व्ही.मुळे नुकसानग्रस्त शेतकर्यांना गतवर्षाची भरपाई द्या : माजी मंत्री एकनाथराव खडसे
टिश्यू कल्चर रोपे विक्री करणार्या कंपन्या बियाणे नियंत्रण कायद्याच्या कक्षेत आणण्याची अपेक्षा
Pay compensation to farmers affected by CMV last year : Former minister Eknathrao Khadse मुक्ताईनगर : जळगाव जिल्हा हा देशातील प्रमुख केळी उत्पादक जिल्हा आहे. केळी लागवडीसाठी विविध कंपन्यांकडून टिश्यू कल्चर रोपे पुरविण्यात येतात. ही रोपे टिश्यू कल्चर लॅबमध्ये तयार केली जातात मात्र या रोपांवर मागील 2-3 वर्षापासून कुकुंबर मोझॅक व्हायरस (सी.एम.व्ही.) या रोगाचा मोठ्या प्रमाणावर प्रादुर्भाव दिसून येत आहे. शेतकर्यांचे लाखोंचे नुकसान होत आहे. रोपे उपटून फेकल्यानंतर दुसरी लागवड होत नसल्याने हंगामही वाया जात आहे. गतवर्षी सी.एम.व्ही. मुळे झालेल्या नुकसानाची भरपाई सुद्धा अद्याप मिळालेली नाही तसेच स्थानिक लोकप्रतिनिधींच्या तक्रारीमुळे पिकविम्याची रक्कमही मिळत नसल्याने तिहेरी संकटात सापडलेल्या केळी उत्पादकाला नुकसान भरपाई मिळावी, अशी मागणी आमदार एकनाथराव खडसे यांनी मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे आणि कृषी मंत्री धनंजय मुंडे यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे.
बियाणे नियंत्रण कायद्याच्या कक्षात आणा
केळीची टिश्यू कल्चर रोपे उत्पादन करणार्या कंपन्यांना बियाणे नियंत्रण कायद्याच्या कक्षेत आणल्यास शेतकर्यांना रोपे निर्मिती करणार्या कंपनीवर नुकसान भरपाईचा दावा करता येईल. गत अधिवेशनात तारांकित प्रश्न उपस्थित करण्यात आला मात्र मंत्र्यांना कदाचित प्रश्नच न समजल्यामुळे वेगळेच उत्तर देण्यात आले. या कंपन्यांना बियाणे नियंत्रण कायद्याच्या कक्षेत आणावे. जळगाव जिल्ह्यात शेकडो हेक्टर क्षेत्रावर सी.एम.व्ही. या रोगाचा प्रार्दुभाव झाला असून अद्यापही पंचनामे करण्याबाबत कार्यवाही नाही. या प्रकरणी गांभीर्याने दखल घेवून या वर्षी प्रादूर्भाव झालेल्या क्षेत्राचे तातडीने पंचनामे करून केळी उत्पादकांना तात्काळ नुकसान भरपाई देण्यात यावी. 2021-22 मध्ये सी.एम.व्ही.मुळे नुकसान झालेल्या शेतकर्यांना आठवडाभरात नुकसान भरपाईची रक्कम अदा करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली.
सरसकट मिळावा पीक विम्याचाा लाभ
कुकुंबर मोझॅक व्हायरस (सी.एम.व्ही) हा केळीवरील रोग हा टिश्यू कल्चर लॅब मधून निर्माण झालेला रोग असल्याने टिश्यू कल्चर रोपे तयार करणार्या कंपनीचे प्रतिनिधी व शासनाच्या विविध विद्यापीठातील शास्त्रज्ञ यांची बैठक घेवून त्यावर कायमस्वरुपी तोडगा काढावा, ऑक्टोबर 2022 मध्ये ई पीक नोंदणी करून केळीचा फळपीक विमा काढलेल्या शेतकर्यांना सरसकट पिकविम्याचा लाभ तत्काळ देण्यात यावा, केळीची टिश्यू कल्चर रोपे तयार करणार्या राज्यातील सर्वच कंपन्या ह्या बियाणे नियंत्रण कायद्या अंतर्गत समाविष्ट करून शेतकर्यांचे नुकसान झाल्यास उत्पादक कंपनीवर शेतकरी नुकसान भरपाईचा दावा करू शकतील, अशी दुरुस्ती कायद्यात करावी.
शेतकरी हिताच्या निर्णयामुळे मिळेल दिलासा
वरील उपाययोजना तातडीने केल्यास केळी उत्पादकांना न्याय मिळेल अन्यथा जिल्ह्यातून केळी लागवड बंद करावी लागते की काय? अशी भीती शेतकर्यांमध्ये निर्माण झाली आहे. तातडीने शेतकरी हिताचा निर्णय घेण्यात यावा, अशी मागणी आमदार एकनाथराव खडसे यांनी मुख्यमंत्री आणि कृषी मंत्री यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे.
