इंदौर : मध्यप्रदेश सरकार व जन जोडो अभियान अंतर्गत राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तरीय पाण्यावर कार्यशाळा घेण्यात आली त्यात महाराष्ट्रतून सामुदायीक वन हक्कात स्थानिकांचा सहभाग व त्यांचे अधिकार व त्यातून पाणी स्रोत आणि नैसर्गिक संसाधन यांचे नियोजन व व्यवस्थापन करण्याच्या अधिकाराबाबत प्रतिभा शिंदे (लोक संघर्ष मोर्चा) यांनी आपले पेपर प्रस्तुती करण केले व त्यांच्या या कामाबद्दल मध्यप्रदेश सरकारचे कॅबिनेट मंत्री पब्लिक हेल्थ व पर्यावरण मंत्री सुखदेव पानसे यांनी सन्मानीत केले.
वकास म्हणजे नैसर्गिक संसाधनांची लूट नाही -प्रतिभा शिंदे
मध्यप्रदेश सरकार पहिले राज्य ठरले ज्यांनी जल का अधिकार (संरक्षण और सस्टें नेबल उपयोग) अधिनियम व नदी पुनरुज्जीवन कायदा बनवण्याचा निर्णय घेतला. त्यात मध्यप्रदेशचे मुख्यमंत्री कमलनाथ राय यांच्या समोर प्रतिभा शिंदे यांनी बोलताना सांगितले की, गावातील शेवटच्या माणसाला विकास म्हणजे नैसर्गिक संसाधनांची लूट नाही तर शेवटच्या माणसाला त्याच्या अधिकार सह सहभागी करून घेतले आहे. पाण्याच्या अधिकाराबाबत आपण जेव्हा बोलतो तेव्हा गावातील लोकांना आपल्या पाण्याची संरचना व स्रोत यांच्या वरती अधिकार दिले पाहिजेत, असेही त्या म्हणाल्या. त्याच बरोबर पाणी पिण्यासाठी पहिली प्राथमिकता, दुसरी शेती व नंतर उद्योगांना प्राधान्य दिले पाहिजे. यावेळी मुख्यमंत्री कमलनाथ यांनी महाराष्ट्रात सुरू असलेले जल साक्षरता केंद्र मध्यप्रदेश मधे सुरू करण्याची घोषणा केली व त्याच बरोबर त्यांनी ह्या कायद्या अंतर्गत गावातील पाणी संरचना मजबूत करण्या साठी गावात जल सहेली यांचे जाळ विणण्याची घोषणा केली.
