पुणे जमीन घोटाळा प्रकरण : एक टक्के मालकी हक्क असलेलल्या दिग्विजय पाटलांविरोत गुन्हा मात्र 99 टक्के मालकी असूनही पार्थ पवारांना गुन्ह्यातून वगळले !
Pune land scam case: Crime against Digvijay Patil, who has one percent ownership, but Parth Pawar was exempted from the crime despite owning 99 percent! पुणे (7 नोव्हेंबर 2025) : राज्यात गाजत असलेल्या पुणे जमीन खरेदी घोटाळा प्रकरणात पार्थ पवारांचे मामेभाऊ आणि व्यावसायिक भागीदार दिग्विजय अमरसिंह पाटील यांच्यासह तिघांवर गुन्हा दाखल करण्यात आल्याने राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली. विशेष म्हणजे एक टक्के मालकी असलेल्या दिग्वीजय यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला मात्र 99 टक्के मालकी असलेल्या पार्थ यांचे गुन्ह्यात नाव का नाही? असा प्रश्न ठाकरे गटाच्या नेत्या सुषमा अंधारे यांनी उपस्थित केला आहे.
असे आहे प्रकरण
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या कुटुंबाशी संबंधित जमीन व्यवहार प्रकरणाने मोठं वादळ निर्माण केलं आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे पुत्र पार्थ पवार यांच्या अमेडिया कंपनीकडून 1,800 कोटी रुपये किंमतीची जमीन केवळ 300 कोटींमध्ये खरेदी करण्यात आली. या व्यवहारामुळे शासनाची सुमारे 152 कोटी रुपयांची फसवणूक झाल्याचा आरोप आहे. विशेष म्हणजे या व्यवहारात केवळ 500 रुपयांचे मुद्रांक शुल्क भरले गेले. या प्रकरणात गंभीर अनियमितता आढळल्याने सरकारने कारवाईचा बडगा उगारला असून, दुय्यम निबंधक रवींद्र तारू यांना निलंबित करण्यात आले आहे. या घडामोडींमुळे राज्यातील राजकीय वातावरण तापले असून विरोधकांनी अजित पवार यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे.
पार्थ पवारांवर गुन्हा का नाही ?
शासनाचा ळज्ञि कोटी 89 लाख 31 हजार आठशे रुपयांचा मुद्रांक शुल्क बुडवल्याप्रकरणी तिघांविरोधात गुन्हा दाखल झाला. अन्य तिघांमध्ये या जागेची पॉवर ऑफ एटर्नी असलेल्या शितल तेजवानी आणि रविंद्र तारू यांचा समावेश आहे, मात्र दिग्विजय पाटलांचे व्यावसायीयक भागीदार असलेल्या पार्थ पवारांवर गुन्हा दाखल झाला नाही. एका व्यावसायीक भागीदारावर गुन्हा दाखल करण्यात आलाय तर दुसरा भागिदार असलेल्या पार्थ यांच्यावर गुन्हा का नाही ? असा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे.
अनेक नियमांचा भंग
पुण्यातील कोरेगाव पार्कमधील या जागेच्या विक्रीत अनेक नियमांचा भंग झाल्याचे आरोप आहेत. या प्रकरणात पोलिसांनी तक्रारीवरून तिघांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला. तक्रारदाराने दाखल केलेल्या एफआयआरमध्ये अमेडिया कंपनीचा भागीदार दिग्विजय अमरसिंह पाटील, जमीन विक्रीसाठी मुखत्यार असणारी शीतल तेजवानी आणि निलंबित दुय्यम निबंधक आर.बी.तारू यांच्याविरोधात गुन्हे नोंदवले आहेत. त्यांच्यावर भारतीय दंड संहितेच्या कलम 420 (फसवणूक), 409 (विश्वासघात), 334 आणि 316(5) तसेच इतर कलमांखाली गुन्हे दाखल झाले मात्र, पार्थ पवार किंवा त्यांच्या कंपनीचं नाव या एफआयआरमधून वगळण्यात आलं आहे, ही बाब विरोधकांच्या रोषाचं कारण ठरली आहे.
मुख्यमंत्र्यांकडून सखोल चौकशीचे आदेश
तक्रारीनुसार, 6 कोटींच्या मुद्रांक शुल्काचा भरणा न केल्याचा आरोप आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याचे आदेश दिले असून, अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास खारगे यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती स्थापन होणार आहे.
पार्थ पवारांची व्यवहारांवर सही मात्र तरीही वाचवले जात आहे : सुषमा अंधारे
शिवसेना ठाकरे गटाच्या नेत्या सुषमा अंधारे यांनी सरकार आणि चौकशी यंत्रणांवर गंभीर आरोप केले आहेत. त्यांनी आपल्या पोस्टमध्ये या व्यवहाराशी संबंधित कागदपत्र शेअर करत म्हटले आहे की, पार्थ पवार यांनी स्वतः या व्यवहारावर सही केली आहे, तरीदेखील त्यांचं नाव एफआयआरमध्ये नाही. एकच दस्त वापरून जमीन नोंदणी करण्यात आली आणि जिल्हा इंडस्ट्री बोर्डाच्या मुद्रांक माफीच्या ठरावावर पार्थ पवारांची सही आहे, हे चौकशी अहवालात नमूद आहे. तरीदेखील त्यांचं नाव घेण्यापासून यंत्रणा का दूर राहिली? असा सवाल अंधारे यांनी उपस्थित केला आहे. त्यांनी पुढे म्हटले की, अमेडिया कंपनीत पार्थ पवार यांचा 99 टक्के हिस्सा आहे आणि दिग्विजय पाटील फक्त एक टक्का भागीदार आहेत. तरीही दिग्विजय पाटील यांच्यावर गुन्हा दाखल करून पार्थ पवारांना वाचवले जात आहे.
