Deal to buy land worth Rs 1800 crore for Rs 300 crore cancelled after allegations levelled against it मुंबई (8 नोव्हेंबर 2025) : पुण्यातील जमीन घोटाळा प्रकरणात उपमुख्यमंत्री अजित पवारांसह त्यांचे पूत्र पार्थ पवार यांच्यावर आरोपांचा सिलसिला सुरू झाल्यानंतर अखेर या जमिनीचा व्यवहार 32 तासात रद्द करण्यात आल्याची माहिती स्वतः अजित पवार यांनी माध्यमांना दिली आहे. दरम्यान, विरोधकांनी 6 नोव्हेंबर रोजी एकच गदारोळ करीत रस्त्यावर आंदोलने करताच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी चौकशी समिती नियुक्त केली. पहिल्या टप्प्यात तहसीलदार, सहायक दुय्यम निबंधकाला निलंबित करण्यात आले. पार्थ पवार यांना वगळून अमेडिया कंपनीतील पार्थ यांचे भागीदार तसेच जमीन व्यवहारात सहभागी 9 जणांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.
काय आहे प्रकरण ?
अजित पवारांचे चिरंजीव पार्थ पवार यांनी नियम धाब्यावर बसवून स्वत:च्या कंपनीसाठी केलेला 1800 कोटींचा भूखंड व्यवहार उघडकीस आल्यावर 32 तासांतच रद्द करण्यात आला. पार्थ यांनी त्यांच्या अमेडिया कंपनीसाठी कोरेगाव पार्क येथे महार हडोळता वतनाची 40 एकर जमीन खरेदी केली. बाजारात 1800 कोटींची जमीन फक्त 300 कोटी रुपयांत खरेदी करताना त्यांना 21 कोटी रुपयांचे मुद्रांक शुल्कही माफ करण्यात आले.
अजित पवारांनीच केली घोषणा
एकूणात भूखंड घोटाळा अंगलट येण्याची चिन्हे दिसू लागताच हा खरेदी व्यवहार रद्द करण्याची घोषणा अजित पवार यांनी शुक्रवारी सायंकाळी सात वाजता केली. ते म्हणाले की, जिल्हाधिकार्‍यांनी परवानगी न देताही जमिनीचा व्यवहार झालाच कसा ? 2006 पासून पुढे या जमिनीविषयी काय झाले? कोणाचा हस्तक्षेप होता ? याच्या चौकशीसाठी मुख्यमंत्र्यांनी समिती नियुक्त केली आहे. या समितीचा अहवाल महिनाभरात येईल. त्यात दोषी आढळणार्‍यांवर कारवाई होईल. विरोधकांनी अजित पवारांचे म्हणणे फेटाळले. भूखंड घोटाळ्याला पहिल्यांदा चव्हाट्यावर आणणारे विधान परिषदेचे माजी विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे म्हणाले की, केवळ चौकशी समितीने काम भागणार नाही. पार्थ यांच्यावर गुन्हा दाखल झाला पाहिजे.
पार्थ पवारचं नाव एफआयआरमध्ये का नाही?
या व्यवहारात पार्थ यांचा थेट सहभाग नव्हता. त्यांनी कोणत्याही कागदपत्रांवर सह्या केलेल्या नाहीत त्यामुळे त्यांचं नाव एफआयआरमध्ये नाही,’ असं अजित पवारांनी स्पष्ट केलं. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळेंनी ही सांगितलं की, ज्यांनी प्रत्यक्ष सह्या केल्या, त्यांच्याविरोधातच एफआयआर दाखल करण्यात आला आहे.
राहुल गांधींची मोदींवर टीका
राहुल गांधींनी सोशल मिडीयावर मोदींवर टीका करत म्हटले आहे की, ‘मोदीजी, तुम्ही यासाठीच शांत आहात की तुमचं सरकार त्या लुटारुंवर टिकलेलं आहे, जे दलित आणि वंचितांचे अधिकार हिसकावून घेतात. दलित समाजासाठी राखीव 1800 कोटींची जमीन अजित पवारांचे पुत्र पार्थ यांच्या कंपनीला फक्त 300 कोटी रुपयांना विकण्यात आली. स्टॅम्प ड्युटीत सूट दिली ज्यामुळे सरकारच्या भूमिकेवर गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत.’
फडणवीसांच्या हस्तक्षेपाने वाचले उपमुख्यमंत्रिपद
सूत्रांनी सांगितले की, पार्थने हा व्यवहार मला न सांगता केला या अजित पवारांच्या दाव्यावर कुणीही विश्वास ठेवला नाही. पवारांनी मुख्यमंत्री फडणवीसांशी गुरुवारी दुपारी संपर्क साधला. तेव्हा स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीत फटका पडू नये, यासाठी तातडीने डॅमेज कंट्रोल करा, असे मुख्यमंत्र्यांनी त्यांना बजावले. शिंदेसेनेतील नेते, मंत्रीही अजित पवार गटाविषयी नाराजी व्यक्त करू लागले. त्यामुळे शुक्रवारी फडणवीसांनी अजित पवार, प्रफुल्ल पटेल आणि तटकरेंसोबत बैठक घेऊन उपमुख्यमंत्रिपद वाचवण्यासाठी भूखंड व्यवहार रद्द करा, असा दबाव टाकला. तो मान्य करण्याशिवाय अजित पवारांपुढे अन्य पर्याय नसल्याचे सांगण्यात आले.
