पुणे प्रकरणातील ती जमीन पेशव्यांची व आता सरकारी मालकीची : आमदार एकनाथराव खडसे
The land in the Pune case belonged to the Peshwas and is now owned by the government : MLA Eknathrao Khadse जळगाव (8 नोव्हेंबर 2025) : भोसरी जमीन प्रकरणात आमदार एकनाथराव खडसे यांना मंत्री पदावरून पाय उतार व्हावे लागले होते व या प्रकरणात हेमंत गावंडेच्या मागे मोठी राजकीय शक्ती उभी राहून खडसेंविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला मात्र आता पुणे जमीन घोटाळा प्रकरणात हेमंत गावंडे आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभा राहिल्याने आमदार खडसेंनी या जमीन प्रकरणातील सर्व पुरावे मिळवत ही जमीन पेशव्यांची असल्याचे सांगत ती आता सरकारी मालकिची असल्याचे सांगितले. आरोपींनी कशा पद्धत्तीने खोटी कागदपत्रे बनवून जमीन हडपण्याचा प्रयत्न केला याचा लेखा-जोखाच आमदार एकनाथराव खडसे जळगावात माध्यमांना सांगितला.
काय म्हणाले नाथाभाऊ ?
पुणे शहरातील मुंबई कुळ वहिवाट आणि शेतजमीन अधिनियम 1948 अंतर्गत महानगरपालिका क्षेत्र नसतानाही बोपोडी येथे हा जमीन अपहार करण्यात आला. पाच एकर जमीन घशात घालण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. ही जमीन 1883 पासून कृषी खात्याकडे होती. शासनाच्या ताब्यात असताना आणि वहिवाट असतानाही हा जमीन घोटाळा करण्याची मजल लँड माफियांनी मारल्याचे आमदार खडसे म्हणाले.
ही तर पेशव्यांची जमीन
आमदार खडसे म्हणाले की, बोपोडी येथील हा तुकडा पाच लाख 75 हजार चौरस फुटांच्या जवळपास आहे. याप्रकरणी आता गुन्हा दाखल झाला आहे. ही जमीन लाटण्यासाठी आरोपींनी बनावट कागदपत्रे तयार केली. ही जमीन नावावर करून घेतली, अशा प्रकारचा हा गुन्हा आहे. या गुन्ह्याची पार्श्वभूमी अशी आहे की, ही पेशव्यांची जमीन होती. विध्वंस आणि भट या कुटुंबाला पेशव्यांनी उदर-निर्वाहासाठी ही जमीन दिली होती. कुटुंबात मुलगा होईपर्यंत ही जमीन या कुटुंबाकडे असेल आणि मुलगी झाली तर ही जमीन काढून घेण्यात येईल, अशी अट होती. मुलगा असेपर्यंत हा अधिकार या कुटुंबाकडे राहिला, अशी माहिती एकनाथ खडसे यांनी दिली.
कृषी खात्याच्या अखत्यारीत आली जमीन
पुढे ही जमीन सरकार दरबारी जमा झाली. 1883 सालापासून ही सरकारी जमीन आहे. 1920 मध्ये ही जमीन कृषी विद्यापीठासाठी देण्यात आली. तेव्हापासून आतापर्यंत ही जमीन कृषी खात्याकडे आहे. ही जमीन मोकळी आहे. ही जमीन हार्ट ऑफ दि सिटी आहे. साखर भवन, कृषी विद्यालयासह इतर इमारती येथे आहे. शिवाजीनगर परिसरात ही जमीन आहे. एक हजार 500 कोटी रुपयांची ही जमीन आहे. मधल्या काळात विध्वंस कुटुंबाला हाताशी धरून हेमंत गावंडे, शीतल तेजवानी या लोकांनी मुख्यत्यारपत्र तयार केले की, आम्ही कुळ आहोत व अशा प्रकारचे कागदपत्र तयार केल्याचा आरोप आमदार खडसेंनी केला.
फडणवीस आणि खडसेंनी उठवला होता आवाज
2009 पासून ही लोक त्यासाठी पाठपुरावा करत होती. दरम्यानच्या काळात पुण्याचा डीपी प्लॅन आला. त्यानंतर ही जमीन पीएमटीला आरक्षीत दाखवण्यात आली. ती जमीन पडून राहिली. ही जमीन आपली असल्याचे अपील सरकारकडे केले. पुणे जिल्हाधिकार्‍यांनी, महसूल आयुक्तांनी त्यांचे अपील फेटाळले. मंत्र्यांनी हा दावा फेटाळला. हायकोर्टाने याप्रकरणात चार आठवड्यात निर्णय घेण्याचे आदेश दिले. सरकारने पुन्हा जमीन त्यांची असल्याचा दावा नाकारला. या जमिनीवर टीडीआर मिळावा यासाठी पुणे महानगरपालिकेकडे अर्ज केला. ही फाईल मंजुरीपर्यंत आली. मी विरोधी पक्षनेता असताना 2014 मध्ये रवींद्र भर्‍हाटे या कार्यकर्त्यांने हा विषय माझ्या लक्षात आणून दिला. सर्व्हे क्रमांक 62, बोपोडीमध्ये बनावट कागदपत्रे तयार करुन जमीन लाटण्याचा प्रकार होत असल्याचे मी पत्राद्वारे सरकारच्या लक्षात आणून दिले. हा टीडीआर मंजूर न करण्याची आग्रही मागणी देवेंद्र फडणवीस आणि मी विधानसभेत केली. पुढे मंत्री झाल्यावर मी कृषी खात्याचे त्या जमिनीवर हक्क संरक्षित केले, अशी माहिती खडसे यांनी जळगावात माध्यमांशी बोलताना दिली.
