भुसावळ (6 जानेवारी 2026) : भुसावळ तालुक्यात 2022-23 मध्ये झालेल्या दुष्काळाचे अनुदान 2024-25 मध्ये आले मात्र आलेल्या अनुदानामध्ये तहसीलदार निता लबडे व संबंधित कर्मचारी यांनी अनुदान वाटपात करतांना शासनाची फसवणूक केल्याचा आरोप सामाजिक तथा माहिती अधिकार कार्यकर्ते केदारनाथ सानप यांनी जिल्हाधिकारी रोहन घुगे यांच्याकडे 4 नोव्हेंबर 2025 रोजी तक्रारी अर्ज केला होता. या तक्रार अर्जाची दखल घेत चौकशी आदेश देण्यात आले आहेत.
काय आहे नेमके प्रकरण ?
भुसावळातील सामाजिक तथा माहिती अधिकार कार्यकर्ते केदारनाथ सानप यांनी भुसावळ तालुक्यातील सन 2022-23 मध्ये झालेल्या दुष्काळाचे 2024-25 मध्ये आलेल्या अनुदानामध्ये तहसीलदार निता लबडे व संबंधित कर्मचारी यांनी अनुदान वाटपामध्ये आधारकार्ड, सातबारा उतारा व पंचनामे करून ज्या लोकांची शेती नाही अशा लोकांना त्यांच्या बँक अकाऊंटवर सदरील अनुदान वाटप करून शासनाची फसवणूक केली असल्याने भुसावळ येथील तहसीलदार निता लबडे व कर्मचारी यांची चौकशी होवून त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात यावा, असा तक्रारी अर्ज 4 नोव्हेंबर 2025 रोजी जिल्हाधिकारी रोहन घुगे यांच्याकडे केला होता.
तक्रारीनंतर चौकशीचे आदेश
सानप यांच्या तक्रार अर्जाची दखल घेत निवासी उपजिल्हाधिकारी वैशाली चव्हाण यांनी 5 जानेवारी 2026 रोजी उपविभागीय अधिकारी भुसावळ विभाग, भुसावळ यांना चौकशीचे आदेश दिले आहेत. या प्रकरणात संबंधित अधिकारी दोषी आढळल्यास त्या संदर्भात वरिष्ठ कार्यालयाकडे स्वयंस्पष्ट अहवाल सादर करावा, तसेच याबाबत कारवाई संदर्भात तक्रारदार सामाजिक तथा माहिती अधिकार कार्यकर्ते केदारनाथ सानप यांना समर्पक उत्तर देण्यात यावे, असे आदेशात म्हटले आहे. आता पुढील कारवाईकडे लक्ष लागले आहे. दरम्यान, तहसीलदारांची भूमिका जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला असता संपर्क होवू शकला नाही.
