Builders’ Assets to Be Confiscated If Homebuyers Are Defrauded मुंबई (23 मार्च 2026) : राज्यातील बिल्डरांसाठी ही बातमी महत्त्वाची आहे. घर खरेदीदारांची फसवणूक झाल्यास आता थेट बिल्डरांची मालमत्ता जप्त करण्याचे आदेश उपमुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत.
राज्यात घर खरेदीदारांची फसवणूक करणार्या आणि महारेराच्या आदेशांचे उल्लंघन करणार्या विकासकांविरुद्ध (बिल्डर) आता राज्य सरकारने कडक पाऊले उचलली आहेत. गृह खरेदीदारांना नुकसान भरपाई मिळवून देण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत विकासकांच्या मालमत्तांचा लिलाव करणे, बँक खाती सील करणे आणि मालमत्ता जप्तीची प्रक्रिया राबवण्याचे आदेश उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले आहेत. आमदार अमोल मिटकरी, विक्रम काळे व इतर सदस्यांन परिषदेती विचारलेल्य तारांकित प्रश्नाला उत्तर देताना उपमुख्यमंत्र्यांनी लेखी उत्तरात हे स्पष्ट केले आहे.
काय म्हणाले उपमुख्यमंत्री ?
उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी स्पष्ट केले की, महारेरा स्थापन झाल्यापासून (1 मे 2017) घराचा ताबा न देणार्या बिल्डरांविरुद्ध एक हजार 291 तक्रारदारांच्या बाजूने 792 कोटींच्या वसुलीचे आदेश डिसेंबर 2025 अखेरपर्यंत काढण्यात आले आहेत. यामध्ये जेव्हिपीडी (जुहू विलेपार्ले डेव्हलपमेंट) आणि मार्वेल ग्रुप सारख्या मोठ्या नावांचाही समावेश आहे. मार्वेल ग्रुपविरुद्ध 33 वॉरंटद्वारे 98 कोटींच्या वसुलीचे आदेश होते. त्यापैकी 27 कोटी वसूल झाले असून उर्वरित 38 कोटींच्या वसुलीसाठी पुणे जिल्हाधिकार्यांमार्फत कारवाई सुरू आहे. जुहू विलेपार्ले येथील या विकासकाच्या मालमत्तेचा लिलाव काढण्यात आला होता, मात्र सध्या न्यायालयीन स्थगितीमुळे ही प्रक्रिया थांबली आहे असे शिंदे यांनी स्पष्ट केले. जिल्हाधिकारी कार्यालयांकडून लिलाव यशस्वी न होणे किंवा मालमत्ता न सापडणे अशा तांत्रिक कारणांमुळे वसुलीस विलंब होत होता मात्र आता हे वॉरंट गांभीर्याने राबवण्याच्या सूचना सर्व जिल्हाधिकार्यांना देण्यात आल्याचे शिंदे यांनी स्पष्ट केले.
जिल्हाधिकार्यांना आदेश
मुंबई शहर, उपनगर, पुणे, ठाणे, पालघर आणि रायगड या जिल्ह्यांमध्ये रेरा वॉरंट वसुलीसाठी ‘जिल्हा समन्वय अधिकारी’ आणि ‘समर्पित महसूल वसुली अधिकारी’ यांची नियुक्ती 22 एप्रिल 2025 च्या शासन निर्णयानुसार करण्यात आली आहे. जे विकासक दंडाची रक्कम किंवा परतावा देण्यास टाळाटाळ करत आहेत, त्यांच्या मालमत्ता जप्त करणे, बँक खाती सील करणे आणि मालमत्तांचा लिलाव करून पैसे वसूल करण्याचे आदेश जिल्हाधिकार्यांना देण्यात आले.
क्षेत्रफळ कमी दिल्याच्या तक्रारींचे काय?
करारानुसार कमी चटई क्षेत्र दिल्याबाबतच्या तक्रारी मोठ्या प्रमाणात नसल्याचे सरकारने स्पष्ट केले मात्र घराचा ताबा वेळेवर न मिळाल्यामुळे व्याजासह परतावा मिळण्याच्या तक्रारींची संख्या अधिक असल्याचे सांगण्यात आले.
