भुसावळातील रेल्वे खानपान स्टॉलवरील जादा दर आकारणीला चाप : पाच स्टॉल सात दिवसांसाठी बंद
भुसावळ (मंगळवार, 18 ऑगस्ट 2026) : रेल्वे प्रवाशांकडून खानपान स्टॉलवर निर्धारित दरापेक्षा जादा रक्कम आकारल्याच्या रेल मदतवरील वारंवार तक्रारींची मध्य रेल्वेच्या भुसावळ विभागाने गंभीर दखल घेतली आहे. प्रवाशांना निर्धारित दरात दर्जेदार, स्वच्छ आणि पारदर्शक खानपान सेवा मिळावी, यासाठी विभागाने कठोर पावले उचलली आहेत
जादा दर आकारणीच्या तक्रारींना आळा घालण्यासाठी तसेच इतर खानपान परवानाधारकांना प्रतिबंधात्मक संदेश देण्यासाठी भुसावळ, जळगाव, अकोला आणि मनमाड स्थानकांवरील एकूण पाच खानपान स्टॉल 18 ते 24 ऑगस्ट 2026 या कालावधीत सात दिवसांसाठी तात्पुरते बंद करण्यात आले आहेत.
नियमांचे उल्लंघन झाल्यास परवाना रद्द होणार
संबंधित परवानाधारकांना बंद आदेशाचे काटेकोरपणे पालन करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. भविष्यात जादा दर आकारणी अथवा तत्सम तक्रारींची पुनरावृत्ती झाल्यास लागू नियम आणि करारातील अटींनुसार अधिक कठोर कारवाई केली जाणार आहे. यामध्ये खानपान परवाना किंवा करार रद्द करण्याची कारवाईदेखील होऊ शकते.
60 हून अधिक परवानाधारकांना मार्गदर्शन
याच अनुषंगाने भुसावळ विभागाकडून ऑनलाइन बैठकीचे आयोजन करण्यात आले. या बैठकीत विभागीय वाणिज्य व्यवस्थापक, भुसावळ यांनी 60 हून अधिक खानपान परवानाधारकांना निर्धारित नियमांचे काटेकोर पालन करण्याच्या सूचना दिल्या.
बैठकीत जादा दर आकारणी, स्टॉलवरील स्वच्छता, स्वच्छतागृहांची स्वच्छता, खाद्यपदार्थांची गुणवत्ता व हायजिन, निर्धारित दरपत्रकाचे पालन आणि प्रवाशांना ग्राहकाभिमुख सेवा देणे या महत्त्वाच्या बाबींवर सविस्तर मार्गदर्शन करण्यात आले.
तक्रारी असल्यास रेल मदतवर नोंदवा
भुसावळ विभागाने सर्व खानपान परवानाधारकांना निर्धारित दर, खानपानाशी संबंधित नियम व मानके आणि प्रवाशांसाठी अनुकूल सेवा पद्धती यांचे काटेकोर पालन करण्याचे आवाहन केले आहे.
प्रवाशांच्या तक्रारींबाबत विभाग संवेदनशील असून, रेल मददद्वारे प्राप्त होणार्या तक्रारींवर तातडीने दखल घेऊन आवश्यक कारवाई करण्यात येत आहे. खानपान स्टॉलवर निर्धारित दरापेक्षा जादा रक्कम आकारल्यास किंवा स्वच्छता व गुणवत्तेबाबत त्रृटी आढळल्यास प्रवाशांनी रेल मदतद्वारे तक्रार नोंदवावी, असे आवाहन विभागाने केले आहे.
प्रवाशांना सुरक्षित, स्वच्छ, पारदर्शक आणि निर्धारित दरानुसार खानपान सेवा उपलब्ध करून देणे ही भुसावळ विभागाची प्राथमिकता असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
