बोगस शिक्षक भरती घोटाळ्यावर अखेर कारवाईचा बडगा ! जळगावातील 132 जणांची मान्यता रद्द करण्याचे आदेश

जळगाव (शनिवार, 24 ऑक्टोबर 2026) : बोगस वैयक्तिक मान्यता आणि शालार्थ आयडी घोटाळ्याप्रकरणी अखेर प्रशासकीय कारवाईला वेग आला आहे. नाशिक विभागातील 893 शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांच्या मान्यता संचिकांची छाननी केल्यानंतर अनियमितता आणि फसवणूक आढळलेल्या प्रकरणांमध्ये मान्यता रद्द करण्याचे अंतिम आदेश जारी केले जात आहेत. या कारवाईच्या पहिल्या टप्प्यात जळगाव जिल्ह्यातील 132 कर्मचार्‍यांच्या मान्यता रद्द करण्यासंदर्भातील आदेश माध्यमिक शिक्षणाधिकारी कार्यालयाला प्राप्त झाले आहेत.

मान्यता रद्द, अनुदान थांबवण्याचे निर्देश
या प्रकरणात संबंधित कर्मचार्‍यांच्या मान्यता रद्द करण्यासोबतच त्यांचे वेतन अनुदान थांबवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच कथित बोगस भरतीप्रकरणी संबंधित संस्थाचालक, तत्कालीन मुख्याध्यापक आणि लाभार्थी कर्मचार्‍यांविरुद्ध फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची कार्यवाही करण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत. या घोटाळ्याच्या तपासातून शासनाची फसवणूक झाल्याचे समोर आल्याने शिक्षण विभागातील संबंधित घटकांचे धाबे दणाणले आहेत.

जळगावातील चार शिक्षकांना आदेश ; सोमवारपासून वितरण
शालेय शिक्षण विभागाच्या निर्देशानुसार विभागीय स्तरावर स्थापन करण्यात आलेल्या विशेष तपास पथकाने (एसआयटी) जळगाव, धुळे आणि नाशिक जिल्ह्यांतील संशयित प्रकरणांची सखोल छाननी केली. या तपासणीत अनियमितता आढळलेल्या प्रकरणांमध्ये पुढील कारवाई सुरू करण्यात आली आहे. जळगाव जिल्ह्यातील पहिल्या चार शिक्षकांना शनिवारी प्रत्यक्ष मान्यता रद्द करण्यासंदर्भातील आदेश बजावण्यात आले. उर्वरित संबंधित शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांना सोमवारपासून आदेश वितरित केले जाणार आहेत. त्यामुळे आगामी काळात या प्रकरणातील कारवाईला आणखी वेग येण्याची शक्यता आहे.

फौजदारी कारवाईचेही निर्देश
केवळ मान्यता रद्द करण्यापुरती ही कारवाई मर्यादित नसून, बोगस भरती प्रक्रियेत सहभागी असल्याचा आरोप असलेल्या संस्थाचालक, तत्कालीन मुख्याध्यापक आणि संबंधित लाभार्थी कर्मचार्‍यांविरुद्ध फौजदारी कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. वेतन अनुदान थांबवण्याच्या निर्णयामुळे संबंधित संस्थांवरही आर्थिक परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

893 प्रकरणांची छाननी
नाशिक विभागातील 893 प्रकरणांच्या छाननीनंतर सुरू झालेल्या या कारवाईमुळे बोगस वैयक्तिक मान्यता आणि शालार्थ आयडी घोटाळ्याच्या प्रकरणांना निर्णायक वळण मिळाले आहे. आता संबंधित आदेशांची अंमलबजावणी आणि पुढील फौजदारी कारवाईकडे शिक्षण क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.