नागपूर : नागपूर मध्यवर्ती कारागृहाचे पोलीस अधीक्षक अनुप कुमरे यांना तब्बल 41 गुन्ह्यांमध्ये न्यायालयाचा अवमान केल्याने सात दिवसांची शिक्षा सुनावण्यात आल्यानंतर खळबळ उडाली आहे. नागपूर खंडपीठाने नुकताच हा निकाल दिला आहे.
सहा अपात्र कैद्यांना रजा मंजूर
न्यायमूर्ती विनय देशपांडे आणि अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाने कोविड-19 महामारीच्या काळात 35 पात्र तुरुंगातील कैद्यांना आपत्कालीन पॅरोलवर सोडले नाही, परंतु सहा अपात्र कैद्यांना रजा मंजूर केल्याबद्दल दोषी ठरवले. याबाबत अधीक्षकांना पाच हजार रुपयांचा दंडही ठोठावण्यात आला आहे. पोलीस अधीक्षकाला सर्वोच्च न्यायालयात (र्डीिीशाश र्उेीीीं) जाण्यासाठी 10 आठवड्यांची मुदत देण्यात आली. कैदी हनुमान पेंदाम यांच्या याचिकेवर सुनावणी करताना हा निकाल देण्यात आला.
उच्च न्यायालयाच्या आदेशांचे उल्लंघन
डीसीपी (गुन्हे शाखा) चिन्मय पंडित यांनी 2 डिसेंबर रोजी त्यांच्या प्रतिज्ञापत्रात सांगितले की, एसपी यांनी 35 पात्र कैद्यांचा पॅरोल नाकारून आणि सहा अपात्र कैद्यांना रजा देऊन उच्च न्यायालयाच्या आदेशांचे उल्लंघन केले आहे. यापूर्वी, 25 नोव्हेंबर 2020 , उच्च न्यायालयाने अमरदीपसिंग ठाकूर यांच्या कार्यकाळाला विरोध करताना दिशाभूल करणारे प्रतिज्ञापत्र दाखल केल्याबद्दल कुमरे यांना आणखी एका अवमान याचिकेत फटकारले होते. स्पष्ट आदेश असूनही आरोपी रविशेखर लोंडेकर याला तुरुंगातून न सोडण्याचे कारण स्पष्ट करण्यात अयशस्वी ठरल्याने खंडपीठाने आपल्या रजिस्ट्रीला एसपीविरुद्ध स्वत:हून अवमान याचिका दाखल करण्यास सांगितले होते. 26 फेब्रुवारी 2021 रोजी हायकोर्टाने डीआयजी (कारागृह) यांना कुमरे यांच्या सेवापुस्तकात त्याच्यावर करण्यात आलेल्या कठोर कारवाईबाबतच्या आदेशाची नोंद करण्याचे निर्देश दिले होते. डीआयजींना कुमरे विरुद्ध हायकोर्टाच्या आदेशाचा उल्लेख असलेल्या सर्व्हिस बुकच्या छायाप्रतीसह प्रतिज्ञापत्राचे पालन करण्यास सांगितले होते. तथापि, सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्या सेवापुस्तिकेतील प्रतिकूल टिप्पणी काढून टाकण्याचे निर्देश देऊन दोन्ही प्रकरणांमध्ये त्यांना दिलासा दिला होता.
