मध्यांन्ह भोजन योजनेत कोट्यवधींचा भ्रष्टाचार : आमदार एकनाथराव खडसेंचा दावा

Corruption of crores in mid-day meal scheme : MLA Eknathrao Khadse’s claim
मुक्ताईनगर : मध्यांन्ह भोजन योजनेत राज्यात कोट्यवधींचा भ्रष्टाचार झाला असून जळगाव जिल्ह्यातही मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार झाल्याची बाब आमदार एकनाथराव खडसे यांनी लक्षवेधीद्वारे सभागृहात मांडली. जळगाव जिल्ह्यात वाळू वाहतुकीचा ठेका दिला नसताना 70 हजार मजूर आले कुठून ? असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला. राज्यात संघटीत आणि असंघटीत कामगारांची संख्या किती ? याबाबत त्यांनी प्रश्न उपस्थित करीत ही योजना फसवी असल्याचा व त्यात मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार झाल्याचा दावाही केला.

महाराष्ट्राची दरीद्री आली समोर : आमदार खडसेंचा खोचक टोला
राज्यातील 14 कोटी जनतेपैकी सव्वा चार कोटी लोक हे मध्यान्ह भोजन योजनेचा लाभ घेत असल्याचे शासनाच्या आकडेवारीवरून लक्षात येते. यातून आपल्या महाराष्ट्राची दरीद्री कळते. जळगाव जिल्ह्यातील माध्यमांनी या योजनेतील भ्रष्टाचार उघडकीस आणला असून आतातरी शासन चौकशी करणार का? असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. दिल्लीतील नवीन संसद भवन ते सेंट्रल व्हिस्टा बांधायला तीन वर्षे इतका काळ लागला तर 23 हजार बांधकाम मजुरांनी ते बांधकाम पूर्ण केले. जळगाव जिल्ह्यात एका वर्षामध्ये एका दिवसाला 70 हजार बांधकाम मजूर भर उन्हामध्ये काम करत होते. सेंट्रल व्हिस्टाला सहा महिने लागले. जळगाव जिल्हाधिकार्‍यांच्या रेकॉर्डनुसार जिल्ह्यात एक ब्रासदेखील वाळू या वर्षभरामध्ये देण्यात आली नाही त्यामुळे जर वाळूच दिली नाही तर हे 70 हजार बांधकाम मजूर आले कुठून? असा प्रश्न आमदार खडसेंनी उपस्थित केला.

मतदार याद्यांप्रमाणे दाखवले लाभार्थी
पारोळा तालुक्यातील एका गावच्या भट्टीवर 295 मजूर वर्षभर काम करत होते. त्या भट्टीमध्ये वर्षभरात फक्त आठ हजार विटा तयार झाल्या. या योजनेत मतदार याद्यांप्रमाणे सर्वांना लाभार्थी दाखवले गेले आहे. या सर्वांची चौकशी करून त्याचा अहवाल सभागृहापुढे ठेवणार आहे का? या योजनेचा लाभ संघटित कामगारांच्याव्यतिरिक्त कुणालाही देऊ नये, अशा अनेक सूचना लक्षवेधीच्या माध्यमातून आ. एकनाथराव खडसे यांनी शासनाला केल्या.

नोंदणीकृत कामगारांनाच योजनेचा लाभ
कामगार मंत्री सुरेश खाडे म्हणाले की, राज्यात 15.30 लक्ष संघटीत व 26 कोटी 38 लक्ष असंघटीत कामगारांची नोंद आहे. 1 जुलै 2023 पासून कामगार नोंदणी अभियान सुरू केले असून आतापर्यंत या कालावधीत 11 लक्ष कामगारांची नोंद झाली आहे. आतापर्यंत संघटीत आणि असंघटीत कामगारांना मध्यान्ह भोजन योजनेतून भोजन देण्यात आले. कोरोना कालावधीत सुद्धा या योजनेतून कामगारांना भोजन देण्यात आले. 1 जुलै 2023 पासून फक्त नोंदणी झालेल्या कामगारांना मध्यान्ह भोजन योजनेचा लाभ देण्यात येईल, असा आदेश काढण्यात आला असून आता केवळ संघटीत कामगारांना या योजनेचा लाभ देण्यात येईल व संघटीत कामगारांची नोंदणी वाढेल यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे कामगार मंत्री सुरेश खाडे यांनी सांगितले.