मुंबई : प्रीपेड मीटर सक्तीच्या विरोधात चळवळ आणि आंदोलन मोहिम चालवावी, असे आवाहन महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटनेचे अध्यक्ष प्रताप होगाडे यांनी केले आहे. स्मार्ट मीटर म्हणजे ‘नाल सापडली म्हणून घोडा खरेदी’ करण्याचा प्रकार आहे. संपूर्ण राज्यातील शेतीपंप वगळता सर्व 2.25 कोटी वीज ग्राहकांना स्मार्ट प्रीपेड मीटर्स लावण्यासाठी 27 हजार कोटी रुपये म्हणजे प्रति मीटर 12 हजार रुपये खर्च केले जाणार आहेत आणि यापैकी फक्त दोन हजार कोटी रुपये म्हणजे प्रति मीटर फक्त 900 रुपये अनुदान केंद्र सरकारकडून मिळणार आहे. उरलेली सर्व रक्कम महावितरण कंपनीला कर्जरूपाने उभी करावी लागणार आहे आणि हे कर्ज व त्यावरील व्याज, घसारा, संबंधित अन्य खर्च इ. सर्व खर्चाची भरपाई राज्यातील सर्व वीजग्राहकांना दरवाढीच्या रूपाने मोजावी लागणार आहे.
27 हजार कोटींचे टेंडर्स मंजूर
केंद्र सरकार सुधारित वितरण क्षेत्र योजना या योजनेअंतर्गत पायाभूत सुविधा म्हणजे पोल्स, लाइन्स, फीडर्स, रोहित्रे, उपकेंद्रे, केबल्स, कपॅसिटर बॉक्सेस, इ. नवीन सुविधांसाठी व उपलब्ध सुविधांचे बळकटीकरण करण्यासाठी 60% अनुदान देणार आहे. तथापि नॅशनल स्मार्ट ग्रीड मिशन या मोहिमेअंतर्गत सर्वसामान्य ग्राहकांच्या प्रत्येक मीटर मागे फक्त 900 रुपये अनुदान देणार आहे. आणि त्या आधारावर व केंद्र सरकारचा आदेश म्हणून महावितरण कंपनीने राज्यातील दोन कोटी 25 लाख मीटर बदलण्यासाठी 27 हजार कोटी रुपयांची टेंडर्स मंजूर केलेली आहेत. ही टेंडर्स मंजूर करताना ग्राहकांना मोफत मीटर्स बसविणार अशी फसवी जाहिरात करण्यात आलेली आहे. प्रत्यक्षात अनुदान रक्कम वगळता उरलेली 25 हजार कोटी रुपयाची रक्कम येणार्या वीजदरनिश्चिती याचिकेमध्ये कंपनी आयोगाकडे मागणी करणार आणि आयोगामार्फत मंजुरी मिळाल्यानंतर त्या प्रमाणात वीज दरवाढ होणार हे निश्चित आहे. त्यामुळे 1 एप्रिल 2025 पासून ग्राहकांना प्रति युनिट किमान 30 पैसे अथवा अधिक फटका बसणार हे निश्चित आहे.
अर्थकारण स्पष्ट केलेच नाही वीज कंपनीकडून तोट्याच्या बाजू समोर आल्याच नाहीत
विशेष म्हणजे राज्य सरकारच्या 25 ऑगस्ट 2022 च्या शासन निर्णयामध्ये या मीटरची अंदाजित किंमत प्रती मीटर 6048 रुपये आहे. प्रत्यक्षात टेंडर्स मंजुरी प्रती मीटर 11 हजार 987 रुपये म्हणजे जवळ जवळ दुप्पट दराने आहे. उत्तर प्रदेश वितरण कंपनीने जानेवारी 2023 मध्ये अदानीचे प्रती मीटर 10 हजार रुपये दराचे टेंडर दर जादा या कारणामुळे रद्द केले. तरीही ऑगस्ट 2023 मध्ये महावितरण कंपनीने 12 हजार रुपये दराची सहा टेंडर्स मंजूर केली आहेत. यामागील अर्थकारण वा कारणे आजअखेर कंपनीने स्पष्ट वा जाहीर केलेली नाहीत.
प्रत्यक्षामध्ये हे मीटर्स लावल्यानंतर सर्वसामान्य ग्राहकांना त्याचा नेमका कोणता लाभ होईल हे कंपनीने आजअखेर कोठेही स्पष्ट केले नाही. केवळ ग्राहकांना रोजचा वापर समजेल, खात्यावर रक्कम किती शिल्लक आहे हे कळेल आणि सोयीनुसार दर आठवड्याला रिचार्ज करता येईल एवढी जमेची बाजू निश्चित आहे. प्रत्यक्षात तोट्याच्या बाजू आणि वाईट अनुभव अनेक आहेत. हरियाणामध्ये गेली तीन वर्षे सातत्याने या मीटर्सना विरोध होत आहे आणि त्याचे कारण बिले जादा येतात, योग्य येत नाहीत, रकमेची कपात मोठ्या प्रमाणात होते हे आहे.
