कामगार नोंदणी पोर्टल सुरू करा : शिशिर जावळे यांची शासनाकडे मागणी.

भुसावळ (18 ऑक्टोबर 2024) : महाराष्ट्र बांधकाम कामगार योजना मंडळाच्या माध्यमातून इमारत व इतर बांधकाम कामगारांना सुरक्षा तसेच आरोग्य व इतर कल्याणकारी योजनांचा लाभ मिळवून देण्यासाठी विविध योजनांचे अर्ज ऑनलाइन पद्धतीने भरले जात आहेत मात्र नुकत्याच घोषित झालेल्या महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणुका 2024 मुळे आचारसंहितेचे कारण पुढे करून महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र बांधकाम कामगार नवीन नोंदणी, विविध योजनांसाठीची नोंदणी, बांधकाम कामगारांच्या नोंदणीकृत कार्डांचे नूतनीकरण वगैरे संबंधित विविध ऑनलाइन अर्ज माहिती कामगार मंडळाच्या अधिकृत वेबसाईटवर भरण्यासाठी आचारसंहितेचे कारण पुढे केलेले आहे. यामुळे राज्यातील हजारो बांधकाम कामगार या योजनांचा लाभ घेण्यापासून राज्यातील विधानसभा निवडणुका 2024 आचारसंहिता संपेपर्यंत वंचित राहणार आहे. कामगार नोंदणीचे पोर्टल सुरू करावे, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते शिशिर जावळे यांनी केली आहे.

आचारसंहितेमुळे नवीन क्लेम थांबविले
महाराष्ट्र बांधकाम कामगार योजना मंडळाचा मुख्य उद्देश्य हा विविध योजनांद्वारे इमारत व इतर बांधकाम कामगारांना सुरक्षा तसेच आरोग्य व इतर कल्याणकारी योजना लाभ मिळवून देणे आहे शिवाय कामगारांच्या आरोग्यासाठी मदत देणे यास अनेक प्रकारच्या कल्याणकारी योजना महाराष्ट्र शासनाने बांधकाम कामगार योजनेमार्फत सुरू केल्या आहेत. बांधकाम कामगार योजनेमार्फत कामगार आर्थिक मदत आणि जीवनावश्यक वस्तू, साहित्य सुद्धा दिल्या जाते. त्याच पद्धतीने महाराष्ट्र सरकारची कामगारांना बांधकाम कामगार पेटी सेफ्टी किट दिली जाते शिवाय विविध सुरक्षेसाठी विविध प्रकारच्या सेफ्टी किट पुरवण्यात येतात तसेच जीवनावश्यक वस्तू म्हणून भांडी वगैरे सुद्धा विविध साहित्य बांधकाम कामगारांना पुरविण्यात येते. याच अनेक शासकीय योजनांचा लाभ या मंडळाच्या माध्यमातून बांधकाम कामगारांना देण्यात येत आहे. यासाठी नवीन बांधकाम कामगार नोंदणी राज्यामध्ये सुरू होती तसेच बांधकाम कामगारांना कामगार मंडळाकडून देण्यात येणार स्मार्ट कार्ड नूतनीकरणाची सुद्धा व्यवस्था महाराष्ट्र राज्य कामगार मंडळाच्या अधिकृत वेबसाईटवर सुरू होती राज्यातील विधानसभा निवडणुकीमुळे अधिकृत वेबसाईटवर नवीन कामगार नोंदणी व स्मार्ट कार्ड नूतनीकरणाच्या योजनेचे अर्ज ऑनलाईन पद्धतीने करताना आचारसंहितेमुळे नवीन क्लेम थांबविले असल्याचा संदेश दर्शविण्यात आला आहे.

पोर्टल पुन्हा सुरू करावे
कामगारांच्या हित व कल्याणासाठी तसेच योजनेचा त्यांना लाभ मिळण्यासाठी व नवीन नोंदणी करण्यासाठी आचारसंहितेच्या कारणास्तव निर्णय रद्द करून पोर्टल पुन्हा सुरू करावे तसेच नवीन नोंदणी आणि नूतनीकरण सुरू करावे, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते शिशिर जावळे यांनी मुख्य सचिव महाराष्ट्र राज्य तथा निवडणूक आयोग महाराष्ट्र राज्य यांच्याकडे एका पत्रकाद्वारे केली आहे. राज्यात इतर विविध योजना शासनातर्फे राबविण्यात येत असून फक्त याच योजनेसाठी आचारसंहितेची अट लावणे हे अन्यायकारक असल्याचं सामाजिक कार्यकर्ते जावळे यांनी म्हटलं आहे.