भुसावळातील सत्ताधार्यांना धक्का : 175 ठरावांना जिल्हाधिकार्यांची कात्री
‘लाडका नगरसेवक’ वादाला निर्णायक वळण ; कलम 308 अंतर्गत आदेश ; राजकीय वातावरण तापले ; 3 फेब्रुवारीच्या सभेतील ठराव तहकूब
Setback for Rulers in Bhusawal : District Collector Scraps 175 Resolutions भुसावळ (21 एप्रिल 2026) : भुसावळ नगरपालिकेच्या पहिल्याच सभेतील 177 विषयांवरून पेटलेल्या वादाला अखेर निर्णायक वळण मिळाले असून जिल्हाधिकार्यांनी संबंधित ठरावांची अंमलबजावणी तहकूब करण्याचे आदेश जिल्हाधिकार्यांनी शुक्रवार, 10 एप्रिल रोजी दिले आहेत मात्र प्रत्यक्षात याबाबतची माहिती सोमवारी माध्यमांकडे प्राप्त झाली. महाराष्ट्र नगरपरिषद, नगरपंचायत व औद्योगिक नगरी अधिनियम 1965 च्या कलम 308 अंतर्गत देण्यात आलेल्या या आदेशामुळे सत्ताधार्यांना मोठा धक्का बसला असून या निर्णयामुळे पालिकेच्या कामकाजावर व शहराच्या विकासावर थेट परिणाम होणार आहे.
भाजपाने दाखल केले अपिल
पालिकेत सत्तांतरानंतर 3 फेब्रुवारी 2026 रोजी नगराध्यक्षा गायत्री भंगाळे यांच्या अध्यक्षतेखाली पहिली सर्वसाधारण सभा झाली होती. या सभेत तब्बल 250 हून अधिक विषय मंजुरीसाठी मांडण्यात आले होते. मात्र यातील 177 विषयांवर भारतीय जनता पक्षाने तीव्र हरकत घेत हे विषय पक्षपाती, नियमबाह्य व एका विशिष्ट प्रभागापुरते मर्यादित असल्याचा आरोप केला. ‘लाडका नगरसेवक’ योजना राबवून निवडक कामांना प्राधान्य दिल्याची टीका करत भाजपाने या ठरावांविरोधात जिल्हाधिकार्यांकडे अपिल दाखल केले.
जिल्हाधिकार्यांकडे सुनावणी 177 विषयांना जिल्हाधिकार्यांकडून कात्री आयुक्तांकडे दाखल करता येणार अपिल कोणते ठराव तहकूब? कलम 308 म्हणजे काय? मनमानी विषय मंजूर करणार्यांना ही चपराक : युवराज लोणारी
या अपिलावर जिल्हाधिकार्यांकडे सुनावणी पार पडली. सुनावणीदरम्यान दोन्ही बाजूंनी जोरदार युक्तिवाद करण्यात आला. भाजपातर्फे संबंधित ठरावांमध्ये प्रक्रिया त्रृटी, आर्थिक विसंगती तसेच अधिकार क्षेत्राबाहेरील निर्णय घेतल्याचे मुद्दे उपस्थित करण्यात आले. काही ठरावांवर यापूर्वीच निर्णय झाल्याचा मुद्दाही मांडण्यात आला. तर सत्ताधार्यांनी हे सर्व विषय शहराच्या विकासाशी निगडित असल्याचे सांगत त्यांचे समर्थन केले.
दोन्ही बाजूंचे मुद्दे विचारात घेतल्यानंतर जिल्हाधिकार्यांनी आपल्या आदेशात स्पष्ट नमूद केले की, संबंधित ठराव हे अधिनियमातील तरतुदींना विरोधात असून काही बाबी अधिकार क्षेत्राबाहेरच्या आहेत. त्यामुळे या ठरावांची अंमलबजावणी तत्काळ थांबविणे आवश्यक आहे. परिणामी, 177 विषयांवरील सर्व कामकाज सध्या तहकूब करण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे पालिकेतील अनेक प्रस्तावित विकासकामांवर अनिश्चिततेचे सावट निर्माण झाले आहे. त
दरम्यान, या आदेशाविरोधात संबंधित पक्षांना 30 दिवसांच्या आत विभागीय आयुक्तांकडे अपिल करण्याची संधी देण्यात आली आहे. त्यामुळे सत्ताधारी आता काय पावले उचलतात? याकडे शहराचे लक्ष लागले आहे. एकूणच, भुसावळ पालिकेतील ‘लाडका नगरसेवक’ वादातून उद्भवलेल्या या प्रकरणाने आता गंभीर वळण घेतले असून जिल्हाधिकार्यांच्या या निर्णयामुळे शहराच्या राजकारणात मोठी खळबळ उडाली आहे. आगामी काळात या प्रकरणाचे दूरगामी परिणाम दिसून येण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
दि. 3/2/2026 च्या सभेतील ठराव क्रमांक 3, 5, 6, 10, 18, 28 ते 40, 41 ते 69, 86, 94, 109 ते 204, 205 ते 211, 213 ते 217, 219 ते 222, 225 ते 232, 237, 239, 240, 243, 248 असे ठराव तहकूब करण्यात आले आहेत. हे सर्व ठराव अधिनियमाच्या तरतुदींना विरोधी व अधिकार क्षेत्राबाहेर असल्याचे निरीक्षण नोंदवण्यात आले आहे.
महाराष्ट्र नगरपरिषद अधिनियम 1965 चे कलम 308 जिल्हाधिकार्यांना विशेष अधिकार देते. नगरपरिषदेने घेतलेला ठराव कायद्याच्या तरतुदींना विरोधी, अधिकार क्षेत्राबाहेरचा किंवा लोकहिताविरोधी वाटल्यास जिल्हाधिकारी त्या ठरावाची अंमलबजावणी तहकूब करू शकतात किंवा रद्द करू शकतात.
हा कायद्याचा विजय असून सभागृहात बहुमताचा आदर न करता मनमानी पद्धतीने विषय मंजूर करणार्यांना ही चपराक आहे. शहरातील आवश्यक 74 विषयांना आम्ही पाठिंबा दिला होता मात्र अर्थसंकल्पीय तरतूद नसताना व पालिकेची आर्थिक स्थिती विचारात न घेता सत्ताधार्यांनी अनावश्यक ठराव मंजूर केले. त्यामुळे आम्ही कायद्याच्या चौकटीत तक्रार केली होती. जिल्हाधिकार्यांनी अधिनियमाप्रमाणे निर्णय दिला आहे. यापुढेही सत्ताधार्यांची हुकूमशाही चालू देणार नाही. मंजूर झालेल्या आवश्यक कामांना प्राधान्य देऊन ती तातडीने पूर्ण करावीत, असे भाजपा गटनेता युवराज लोणारी म्हणाले.
