दोन वर्षांपूर्वीच मीटर बदलले ! आता पुन्हा स्मार्ट मीटरचा अट्टाहास कशासाठी?

ग्राहकांच्या मनात पडलेले काही मूलभूत प्रश्न मांडताना त्यांनी सांगितले की, दोन वर्षांपूर्वी बसविण्यात आलेले मीटर अचानक निकामी झाले आहेत का? जर स्मार्ट मीटर बसविणे बंधनकारक नसेल, तर ग्राहकांना अवघ्या 48 तासांची नोटीस देऊन घाईघाईने मीटर बदलण्याचा प्रयत्न का केला जात आहे?

स्मार्ट मीटरबाबतचा अट्टाहास नेमका कशासाठी ?
डॉ.गायकवाड यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सर्वसामान्य ग्राहकांसाठी प्रीपेड स्मार्ट मीटर सक्तीने बसविण्यात येणार नसल्याचे स्पष्ट केले असल्याचा उल्लेख केला तसेच केंद्रीय ऊर्जा मंत्र्यांनीही लोकसभेत स्मार्ट किंवा प्रीपेड मीटर सर्व ग्राहकांसाठी अनिवार्य नसल्याचे सांगितले आहे. अशा परिस्थितीत महावितरणचा स्मार्ट मीटरबाबतचा अट्टाहास नेमका कशासाठी आहे, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
यासंदर्भात पुढे बोलताना त्यांनी महाराष्ट्रातील स्मार्ट मीटर प्रकल्पाचे सुमारे 13 हजार 800 कोटी रुपयांचे टेंडर मंजूर झाल्याचे सांगितले. एवढ्या मोठ्या आर्थिक व्यवहारामुळे हा निर्णय खरोखर जनहितासाठी आहे की काही मोजक्या उद्योग समूहांच्या फायद्यासाठी, अशी शंका सामान्य नागरिकांच्या मनात निर्माण होत असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

स्मार्ट मीटरबाबत अधिक तक्रारी
देशातील विविध राज्यांतून स्मार्ट मीटर बसविल्यानंतर वाढीव वीजबिलांच्या तक्रारी समोर येत असल्याचेही त्यांनी सांगितले. या तक्रारींचे निरसन करण्यासाठी सरकारने कोणती ठोस भूमिका घेतली आहे, याबाबत अद्याप स्पष्टता नसल्याचा आरोप त्यांनी केला. सरकारने जनतेसमोर काही महत्त्वाच्या प्रश्नांची उत्तरे द्यावीत, अशी मागणी करताना डॉ. गायकवाड यांनी स्मार्ट मीटर बसविण्याचा आग्रह का धरला जात आहे, एवढा मोठा खर्च कोणाच्या हितासाठी केला जात आहे, ग्राहकांची संमती का घेतली जात नाही आणि विरोध करणार्‍या ग्राहकांना लेखी हमी का दिली जात नाही, याबाबत खुलासा करण्याची मागणी केली.

हा केवळ स्मार्ट मीटरचा प्रश्न नसून सामान्य माणसाच्या खिशाचा, संमतीचा आणि ग्राहक हक्कांचा प्रश्न आहे. त्यामुळे जनतेच्या हिताचा विचार करूनच निर्णय घेतले जावेत, असे मत अखिल भारतीय उपभोक्ता उत्थान संघटन (ग्राहक संरक्षण) महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष प्रा.डॉ. विनोद हिंमतराव गायकवाड यांनी व्यक्त केले आहे.