अहिल्यानगर (20 जून 2026) : माहिती अधिकार कायदा केल्यानंतर प्रथमच या कायद्याच्या अंमलबजावणीमध्ये फडणवीस सरकारने बदल केले. या कायद्यानुसार आतापर्यंत माहिती अधिकार कायद्याचा वापर करून माहिती मागवताना होणारा 10 रुपयाचा खर्च होत असे मात्र आता तो खर्च 30 रुपयांवर गेला आहे. यासोबतच प्रथम अपील 50 रुपये तर दुसर्या अपिलासाठी शंभर रुपये शासनाकडे जमा करावे लागणार आहेत. या निर्णयावरुन समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त करीत सरकारने निर्णय बदलावा अन्यथा उपोषण छेडणार असल्याचे म्हटले आहे.
गत आठवड्यात निघाले राजपत्र
राज्य सरकारने गेल्याच आठवड्यात एक राजपत्र काढून माहिती अधिकार कायद्यात काही महत्त्वाचे बदल केले आहेत. या बदलावर माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांनी आक्षेप नोंदवला असून आता, ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी देखील फडणवीस सरकारला उपोषणाचा इशारा दिला आहे. शासनाने 12 जून रोजी माहिती अधिकार कायदा 2005 संदर्भात सुधारित अधिसूचना जारी केली आहे. मात्र, त्यास सामाजिक संघटनांनी विरोध दर्शवला आहे.
माहिती अधिकार कमाईचे साधन नाही
मिळालेल्या माहितीसाठी प्रतिपान दोन रुपयावरून प्रतिपान पाच रुपये इतकं शुल्क संबंधित विभागाकडून आकारले जाणार आहे. या नियमासह एकूण 12 नियम करण्यात आले आहेत. या नियमांमुळे सामान्य नागरिकांना माहिती मिळवणं अशक्य होणार आहे. माहिती अधिकार हा मूलभूत अधिकार आहे, पैसे कमावण्याचं साधन नाही. काही लोक याचा गैरफायदा घेतात त्यामुळे शुल्क आकारणं गरजेचे आहे मात्र यातून पैसे कमावणे हा उद्देश नसावा असं अण्णांनी म्हटलं आहे. फडणवीस सरकारने केलेले बदल पुन्हा पूर्ववत केले नाही, तर आपण उपोषण करणार असल्याचं देखील अण्णा हजारे यांनी म्हटलं आहे
माहिती अधिकार कायद्यातील महत्त्वाचे बदल
1. अर्ज शुल्क 10 वरून 30.
2. माहिती प्रत शुल्क 2 वरून 5 प्रति पृष्ठ.
3. एका अर्जात एकच विषय.
4. अर्ज 150 शब्दांच्या आत.
5. फोटो ओळखपत्र अनिवार्य.
6. प्रथम अपील शुल्क 50.
7. द्वितीय अपील शुल्क 100.
8. वेबसाइटवर माहिती असल्यास तिथून घेण्यास सांगता येईल.
9. पुनरावृत्ती ठढख अर्ज निकाली काढता येईल.
10. वैयक्तिक माहिती देण्यासाठी मोठे सार्वजनिक हित सिद्ध करावे लागेल.
11. ई-मेल/ऑनलाईन/णझख व्यवहार वैध.
12. सुनावणीस वारंवार गैरहजर राहिल्यास अपील फेटाळले जाऊ शकते
