दुष्काळी यादीचा विस्तार ; उर्वरित तालुक्यांनाही मदतीचे कवच : मंडळ स्तरावर प्रत्यक्ष पाहणी करून सरसकट लाभ देणार
मुंबई (मंगळवार, 29 सप्टेंबर 2026) : राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर दुष्काळग्रस्त तालुक्यांच्या यादीतून वगळलेल्या भागांतील शेतकर्यांना दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. पहिल्या टप्प्यात जाहीर झालेल्या 265 तालुक्यांनंतर पिकांचे प्रत्यक्ष नुकसान झालेल्या उर्वरित भागांचाही दुष्काळग्रस्त यादीत समावेश करण्याची प्रक्रिया राबविण्यात येणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. तालुका पातळीवरील सरासरीऐवजी आता महसूल मंडळ स्तरावर प्रत्यक्ष परिस्थितीची पडताळणी केली जाणार आहे.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की, यंदा राज्यात सुरुवातीला अतिवृष्टी आणि त्यानंतर पावसाने घेतलेली दीर्घ विश्रांती यामुळे अनेक भागांतील पिकांचे मोठे नुकसान झाले. मात्र, काही ठिकाणी तांत्रिक निकषांमध्ये तालुका पात्र ठरत नसल्याने नुकसानग्रस्त शेतकरी मदतीपासून दूर राहण्याची शक्यता निर्माण झाली. ही परिस्थिती लक्षात घेऊन अशा भागांची प्रत्यक्ष पाहणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
मंडळ पातळीवर होणार प्रत्यक्ष पाहणी
तालुक्याची सरासरी पर्जन्यमानाची आकडेवारी संपूर्ण परिस्थिती स्पष्ट करत नसल्याचे सरकारच्या निदर्शनास आले आहे. एखाद्या महसूल मंडळात समाधानकारक पाऊस झाल्याने संपूर्ण तालुक्याची सरासरी वाढू शकते; मात्र त्याच तालुक्यातील दुसर्या भागात पिके पूर्णपणे करपलेली असू शकतात. त्यामुळे आता महसूल मंडळ स्तरावर ‘ग्राउंड ट्रुथिंग’ करून प्रत्यक्ष शेतातील परिस्थिती तपासली जाणार आहे.
यासाठी मंत्रिमंडळ उपसमितीला आवश्यक अधिकार देण्यात आले असून, ज्या भागात पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे, त्या भागांना विशेष बाब म्हणून दुष्काळी सवलती लागू करण्याबाबत निर्णय घेतला जाणार आहे. दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर मिळणार्या विविध 12 सवलतींचा लाभ पात्र शेतकर्यांना देण्याची भूमिका सरकारने स्पष्ट केली आहे.
चारा आणि पाणी नियोजनासाठी स्वतंत्र शासन निर्णय
दुष्काळी परिस्थितीत जनावरांसाठी चारा, पिण्याचे पाणी तसेच उभ्या पिकांसाठी उपलब्ध पाण्याचे नियोजन करण्यावरही सरकारने भर दिला आहे. पाण्याचा अपव्यय टाळून उपलब्ध पाण्याचे योग्य पद्धतीने वितरण करण्यासाठी स्वतंत्र शासन निर्णय काढण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले.
अग्निवीरांना पोलीस दलात संधी
चार वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण करून लष्करातून बाहेर पडणार्या पहिल्या बॅचमधील अग्निवीरांच्या पुनर्वसनासाठीही राज्य सरकारने निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्र पोलीस, राज्य राखीव पोलीस दल (डठझऋ) तसेच तत्सम सुरक्षा यंत्रणांमध्ये या अग्निवीरांना सामावून घेण्याची प्रक्रिया राबविण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी जाहीर केले. अग्निवीरांनी लष्करी सेवेदरम्यान शारीरिक चाचण्या, परीक्षा आणि प्रशिक्षण पूर्ण केलेले असल्याने त्यांना पुन्हा लेखी परीक्षा किंवा नव्याने पोलीस प्रशिक्षणाची अट लागू न करण्याची भूमिका सरकारने घेतली आहे.
वयोमर्यादेत चार वर्षांची सवलत
अग्निवीरांना राज्य सेवेत प्रवेशासाठी वयोमर्यादेत चार वर्षांची विशेष सवलत देण्यात येणार आहे. अग्निशमन दलात नियुक्ती झाल्यास त्यांना दरवर्षी तीन महिन्यांचे विशेष तांत्रिक प्रशिक्षण देण्याची तरतूदही करण्यात येणार आहे. गरज भासल्यास या जवानांसाठी विशेष अधिसंख्य पदे निर्माण करण्याचा पर्यायही सरकारने ठेवला आहे.
दुष्काळग्रस्त भागांची मंडळ स्तरावर होणारी पाहणी आणि अग्निवीरांच्या पुनर्वसनासंदर्भातील निर्णयामुळे राज्य सरकारने ग्रामीण भागातील शेतकरी तसेच लष्करी सेवा पूर्ण करून परतणार्या तरुणांसाठी स्वतंत्र उपाययोजना जाहीर केल्या आहेत.
