इंधन दरवाढीतून दिलासा देण्यासाठी राज्यानेच कर कमी करावा : प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील
मुंबई : इंधन दरवाढीवरून देशभरात संताप व्यक्त होत असताना भाजपा प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांना प्रश्न विचारण्यात आला असता त्यांनी थेट राज्य सरकारकडेच बोट दाखवले. 100 रुपये जेव्हा पेट्रोल आणि डिझेलचा दर असतो, तेव्हा त्यातील 30 ते 35 रुपये किंमत ही परचेस कॉस्ट असते. त्यामध्ये काहीही सूट देता येत नाही, कारण आपण काही लाख लिटर डिझेल-पेट्रोल वापरतो त्यामुळे, 50 पैसे जरी सूट दिली तर केंद्र सरकार विकावे लागेल. म्हणून, ते तसच्या तसं शिफ्ट करावं लागतं. त्यानंतर, 65 रुपयांमध्ये निम्मा केंद्राचा कर असतो, निम्मा राज्याचा कर असतो. केंद्राच्या करामध्ये कच्च ऑईल फिनीश करणे, देशभरात पोहोचवणे, डिलर आणि डिस्ट्रीब्युटर्सचे कमिशन पोहोचवणे हे केंद्राकडे असते मात्र राज्याच्या 35 रुपयांत काहीही येत नाही. मग, केंद्राच्या 32.5 रुपयांमध्ये 20 ते 22 रुपये खर्च झाले. तर, राज्याच्या 32.5 रुपयांमध्ये काहीही खर्च होत नाहीत. त्यामुळे, राज्याने कर कमी करायला हवा, असे चंद्रकांत पाटील यांनी म्हटलं.
तुम्हाला आयता मलिदा हवा आहे
गुजरातने, गोव्याने, छत्तीसगड या राज्यांनी कर कमी केल्याने तेथे पेट्रोल-डिझेलचे दर कमी आहेत म्हणूनच केंद्र सरकारने प्रस्ताव ठेवला होता. सध्या एकच वस्तू जीएसटीच्या बाहेर आहे ती म्हणजे पेट्रोल-डिझेल. जर, ते जीएसटीच्या कक्षेत आणलं तर पेट्रोल 30 रुपयांनी कमी होईल, मग अजित पवारांनी त्यास विरोध का केला? असा प्रश्न उपस्थित करीत तुम्हाला आयता 32.5 रुपयांचा मलिदा हवाय, म्हणूनच विरोध केल्याचा आरोपही चंद्रकांत पाटील यांनी केला आहे.
