Power struggle in the state : Hearing to be held on Tuesday नवी दिल्ली : राज्यातील सत्तासंघर्षावर येत्या मंगळवारी म्हणजे 21 फेब्रुवारी रोजी ही सुनावणी होत असून मंगळवारी या प्रकरणावर नव्याने सुनावणी करण्यात येणार आहे तसेच हे प्रकरण सात न्यायाधीशांच्या बेंचकडे द्यायचं की नाही? यावरही मंगळवारी निर्णय येण्याची शक्यता आहे. मात्र, हे प्रकरण लार्जर बेंचकडे द्यायचं की नाही याबाबत न्यायाधीशांचं एकमत होतं की नाही?, यावर पुढील निर्णय अवलंबून असणार आहे.
21 रोजी पुढील सुनावणी
सर्वोच्च न्यायालयात 5 न्यायमूर्तींच्या घटनापीठासमोर सत्तासंघर्षावर गेले 3 दिवस सुनावणी झाली. प्रथमच असा पेचप्रसंग असल्याने हे प्रकरण 7 न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाकडे सोपवण्याची मागणी ठाकरे गटाने केली होती. आज याबाबतचा निर्णय येण्याची शक्यता होती. मात्र, आज न्यायमूर्तींनी काही मुद्द्यांवर अधिक युक्तिवादाची गरज असल्याचे मत व्यक्त केले. आता 21 फेब्रुवारीला सकाळी 10.30 वाजता पुन्हा 5 न्यायमूर्तींच्या घटनापीठासमोर सुनावणी होणार आहे. यावेळी नबाम रेबिया प्रकरणाव्यतिरिक्त विधानसभा अध्यक्षांचे अधिकार, 16 आमदारांच्या अपात्रतेचे प्रकरण, पक्षांतर बंदी कायदा, राज्यघटनेतील 10 व्या परिशिष्टाची व्याप्ती मुद्द्यांवर पुन्हा युक्तिवाद करण्यात येणार आहे.
हा तर ठाकरे गटासाठी धक्काच
राज्यातील सत्तासंघर्षाचे प्रकरण पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाकडेच राहणार आहे. 7 न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाकडे हे प्रकरण जाणार नसल्याचं सर्वोच्च न्यायालयाच्या आजच्या सुनावणीत स्पष्ट केलं आहे. त्यामुळे ठाकरे गटासाठी हा धक्काच असल्याचं सांगण्यात येत आहे. अरुणाचल प्रदेशच्या ऐतिहासिक नबाम रेबिया संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाच्या आधारावर महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाच्या याचिकांचा निकाल द्यायचा काय? या मुद्यावर आता न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला होता. त्यानंतर आज सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय दिला.
