यावलला आदिवासींच्या न्याय हक्क मागण्यांसाठी रीपाइंचा मोर्चा

यावल : यावल तालुक्यातील आदिवासी बांधवांच्या न्याय हक्कासह विविध मागण्यासाठी यावल तहसील कार्यालयात गुरूवारी रीपाइं (आठवले गट) तर्फे मोर्चा काढण्यात आला तर कार्यालयात अधिकार्‍यांनाच निवेदन देण्याच्या मागणीसाठी चार तास आंदोलकांनी ठिय्या मारला. त्यानंतरही अधिकारी न आल्याने आंदोलकांनी थेट सातोद रस्ताच अडवत आंदोलन केले. गुरुवारी सायंकाळी साडे सहा वाजेला आंदोलकांचे निवेदन तहसीलदार व गटविकास अधिकारी यांनी चर्चा करून स्वीकारल्यानंतर आंदोलक माघारी फिरले.

हजारो आदिवासी बांधवांचा सहभाग
यावल येथील तहसील कार्यालयात गुरूवारी शहरातील बोरावल गेटपासून रीपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया आठवले गटाचे जिल्हाध्यक्ष राजू सूर्यवंशी यांच्या नेतृत्वात पक्षाचे पदाधिकारी व सातपुड्यातील आदिवासी महिला पुरूषांच्या सहभागाने मोर्चा काढण्यात आला. या मोर्चामध्ये हजारो आदिवासी बांधव सहभागी होते. दुपारी दोन वाजता हा मोर्चा तहसील कार्यालयात धडकला मात्र मोर्चेकर्‍यांचे निवेदन स्विकारण्याकरीता कार्यालयात अधिकारीच नसल्याने नायब तहसीलदारांकडे निवेदन देण्यास आंदोलकांनी नकार दिला व तहसीलमध्ये ठिय्या आंदोलन केले. दुपारी चार वाजता तहसीलदार मोहनमाला नाझीरकर या आल्या व त्यांनी निवेदन स्विकारण्याचे सांगितले मात्र, गटविकास अधिकारीदेखील निवेदन स्विकारण्याकरीता उपस्थित पाहिजे, असा आग्रह आंदोलकांनी केला. कार्यालय बाहेरील सातोद रस्त्यावर आंदोलक उतरले व त्यांनी रास्तारोको आंदोलन केले. तासाभराच्या रस्तारोको नंतर सायंकाळी पाच वाजता गटविकास अधिकारी डॉ.मंजुश्री गायकवाड या तहसील कार्यालयात पोहोचल्या. आंदोलनकर्ते व अधिकारी वर्गात चर्चा होत आंदोलन मागे घेण्यात आले.

यांचा आंदोलनात सहभाग
या आंदोलनात रीपाइं जिल्हाध्याक्ष राजू सूर्यवंशी, तालुकाध्यक्ष विष्णू पारधे, अल्पसंख्यांक जिल्हाध्यक्ष ईश्वर इंगळे, सुनील तायडे, श्रीकांत वानखेडे, सुदाम सोनवणे, बाळू सोनवणे, शरद सोनवणे, विक्की तायडे, संजय तायडे, विलास भास्कर, पप्पू भालेराव, विक्रम प्रधान, सूर्यभान इंगळे, मिलिंद सोनवणे, रजीया खाटीक, सलीमा पिंजारी, मंगलाबाई सावळे, छाया मेढे, चैताली वानखेडे व रीपाइंचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते व आदिवासी समाज बांधव मोर्चात सहभागी होते.

या मागण्यांसाठी आंदोलन
सातपुड्याच्या पायथ्याशी असलेल्या आदिवासींना कृषी कायदा लागू करण्यात यावा, बियाणे मोफत देण्यात यावे, आदिवासींचे सुरू असलेले वन दावे तात्काळ मंजूर करून सातबारा त्यांच्या नावावर करावा, ग्रामपंचायतीमार्फत घरकुल योजनेचा लाभ देण्यात यावा, आदिवासी प्रकल्प अंतर्गत ठक्कर बाप्पा योजना आदिवासी वस्तीपाड्यामध्ये राबविण्यात यावी, आदिवासी वस्तींमध्ये पाणीपुरवठा पाईपलाईन करण्यात यावी, रस्ता काँक्रिटीकरण गटारी करण्यासाठी हे आंदोलन करण्यात आले.

विलंब संदर्भात नोटीस बजावणार
रीपाइंच्या मोर्चा संदर्भात माहिती असतांनादेखील अधिकारी वर्ग का उपस्थित राहिले नाही या करीता गटविकास अधिकारी, वनविभागाचे अधिकारी इतर विभागातील गैरहजर अधिकार्‍यांना नोटीस बजवण्यात यावी, अशी मागणी आंदोलकांनी केली असुन आपण संबधीतांना उशीराने उपस्थिती संदर्भात नोटीस देवू, असे तहसीलदारांनी सांगितले.