मराठा समाजाला न्यायालयात टिकणारे आरक्षण देण्याचा राज्य शासनाचा प्रयत्न ; मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

The state government’s attempt to give reservation to the Maratha community that can survive in the court; Chief Minister Eknath Shinde मुंबई : मराठा समाजाला न्यायालयात टिकणारे आरक्षण देण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. निवृत्त न्यायमूर्ती भोसले, गायकवाड आणि शिंदे यांची समिती गठीत करण्याचा निर्णय घेतला असून ही समिती मराठा आरक्षण देण्यासंदर्भात आणि मराठा आरक्षण न्यायालयात टिकण्यासंदर्भात मार्गदर्शन करेल, अशी माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पत्रकार परीषदेत दिली.

मंत्री मंडळ उपसमितीची बैठक
मराठा आरक्षण आणि सुविधांसाठी गठित केलेल्या मंत्री मंडळ उपसमितीची बैठक मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथीगृहावर झाली. त्यानंतर झालेल्या पत्रकार परीषदेत मुख्यमंत्री शिंदे बोलत होते. यावेळी उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री तथा मंत्री मंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष चंद्रकांत (दादा) पाटील, महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री दादाजी भुसे, सहकार मंत्री दिलीप वळसे पाटील, राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई, उद्योग मंत्री उदय सामंत, शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर आदी उपस्थित होते.

उद्या अहवाल स्वीकारणार !
मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले, मराठवाड्यातील मराठा समाजास मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जातीचे जात प्रमाणपत्र देण्याच्या प्रकियेमध्ये आवश्यक त्या अनिवार्य पुराव्यांची वैधानिक व प्रशासकीय तपासणी करण्याबाबत तसेच तपासणीअंती मराठा समाजास मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जात प्रमाणपत्र देण्याची कार्यपद्धती विहित करण्यासाठी गठीत केलेल्या न्यायमूर्ती संदीप शिंदे (निवृत्त) यांच्या समितीचा अहवाल उद्या मंत्री मंडळ बैठकीत स्वीकारला जाईल.

न्या. शिंदे समितीने आत्तापर्यंत एक कोटी 73 लाख 70 हजार 659 नोंदी तपासल्या असून 11 हजार 530 कुणबी जातीच्या नोंदी आढळल्या आहेत. मराठवाड्यातल्या जुन्या नोंदी तपासताना उर्दू आणि मोडी भाषेतील कागदपत्रांचे मराठी भाषांतर करून घेण्याचे काम सुरू आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने क्युरेटिव्ह याचिका दाखल करून घेण्यास संमती दिल्यामुळे न्यायालयीन प्रक्रियेचे काम सुद्धा अधिक गतीने सुरू आहे. मराठा आरक्षणासंदर्भात न्यायालयीन लढाईसाठी स्थापन केलेल्या वरिष्ठ वकिलांच्या टास्क फोर्सची बैठकसुद्धा लवकरच घेण्यात येईल. मात्र तोपर्यंत सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाचा निर्णय फेटाळताना जी निरीक्षणे नोंदविली तिचा अभ्यास मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष निवृत्त न्यायमूर्ती श्री.निरगुडे करतील.

मराठा आरक्षणावरून राज्यात जी काही आंदोलने व उपोषणे सुरू आहेत त्याकडे आम्ही अतिशय गांभीर्याने पाहत आहोत. सरकारला मराठा समाजाला न्यायालयात टिकणारे, कायद्याला, नियमाला धरून आरक्षण द्यायचे आहे. त्यामुळे यासाठी सर्व बाजूंचा अभ्यास करूनच निर्णय घ्यावा लागणार आहे. समाजाला त्यांच्या हक्काचे आरक्षण दिले जाईल. हे आरक्षण देत असताना इतर घटकांवर अन्याय होणार नाही. यापूर्वी दिलेले आरक्षण न्यायालयात टिकू शकले नाही, असे पुन्हा घडू नये यासाठी काळजीपूर्वक पावले टाकावी लागणार आहेत. यामुळे आंदोलकांनी देखील सरकारची भूमिका समजून घेत सहकार्य करावे. मराठा समाज बांधवांनी टोकाचे पाऊल उचलू नये. मनोज जरांगे पाटील यांच्या प्रकृतीची आम्हाला काळजी आहे. त्यांनी वैद्यकीय उपचार घ्यावेत, पाणी प्यावे. आंदोलकांनी शांततेचा मार्ग सोडू नये, असे आवाहनही मुख्यमंत्री शिंदे यांनी केले.