5 years ban on pif organization by union home ministry केंद्राचा मोठा निर्णय : पीएफआय संघटनेवर पाच वर्षांसाठी बंदी

5 years ban on pif organization by union home ministry नवी दिल्ली : गृह मंत्रालयाने अधिसूचना जारी करीत पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआय) संघटनेवर पाच वर्षांसाठी बंदी घातली आहे. पीएफआय व्यतिरिक्त आणखी आठ संस्थांवर कारवाई करण्यात आली असून केंद्र सरकारने बुधवारी सकाळी त्याबाबत आदेश जारी केले आहेत.

देशविरोधी कारवाईचा ठपका
पीएफआय संघटनेवर दहशतवादी आणि देशविरोधी कारवाया केल्याचा ठपका तपास यंत्रणांनी ठेवला. पीएफआयच्या कारवाया लक्षात घेऊन तपास यंत्रणांनी संघटनेवर बंदी घालण्याची शिफारस केंद्रीय गृहमंत्रालयाला केली होती. त्यावर गृहमंत्रालयाने अध्यादेश काढत बंदी घातली. पीएफआय व्यतिरिक्त, रीहॅब इंडिया फाउंडेशन, कॅम्पस फ्रंट ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया इमाम कौन्सिल, नॅशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्युमन राइट्स ऑर्गनायझेशन, नॅशनल वुमेन्स फ्रंट, ज्युनियर फ्रंट, एम्पॉवर इंडिया फाउंडेशन, रिहॅब फाऊंडेशन. प्रमाणेच सहयोगी संघटनांवरही बंदी घालण्यात आली.

15 राज्यांमध्ये पीएफआय सक्रिय
पीएफआय सध्या दिल्ली, आंध्र प्रदेश, बिहार, आसाम, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान,हरयाणा, तामिळनाडू, तेलंगण, मध्यप्रदेश या राज्यांमध्ये सक्रिय आहे. तर उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, दिल्ली, महाराष्ट्र, आसाम आणि मध्य प्रदेश या सात राज्यांमध्ये तेथील स्थानिक पोलिसांच्या मदतीने ही करावाई नुकतीच करण्यात आली आहे. त्यानुसार दोन दिवसात 278 लोकांना अटक करण्यात आली आहे.

केंद्र सरकारने सांगितली कोणती कारणं !
पीएफआयने युवक, विद्यार्थी, महिला, इमाम, वकील आदी विविध घटकांमध्ये आपला जनाधार वाढवण्यासाठी प्रयत्न केले. त्यासाठी विविध संस्था, संघटना स्थापना केली. त्याचा उद्देश्य सभासद संख्या वाढवणे, त्यातून प्रभाव आणि निधी स्रोत वाढवणे हा होता.