मग रेल्वेच्या कचर्याचा भुसावळकरांनी का सोसावा भूर्दंड ?
नगरसेवक पिंटू कोठारींचा रेल्वे प्रशासनाला सवाल : रेल्वे स्टेशन रस्त्याच्या डांबरीकरणावरून व्यक्त केला संताप
भुसावळ : भुसावळातील रेल्वे स्टेशन रस्त्याची पालिका व रेल्वे प्रशासनाच्या आडमुठ्या धोरणामुळे दुरुस्ती रखडल्याने वाहनधारकांसह रेल्वे प्रवाशांना अनंत अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. या रस्त्याच्या डांबरीकरणासाठी 50 टक्के निधी रेल्वे प्रशासन देणार असलेतरी तूर्त निधी नसल्याचे कारण पुढे केले जात असल्याने काम रखडले आहे मात्र दुसरीकडे रेल्वेचा 30 टक्के कचरा खेडी डंपींग ग्राऊंडवर टाकला जातो व तेथील बायोमायनिंग प्रकल्पासाठी पालिकेने साडेतीन कोटी खर्च केले असून पर्यायाने यात लागलेला पैसा हा जनतेच्या कर स्वरूपातील आहे. रेल्वे रस्त्याचे काम करणार नसेल तर 30 टक्के म्हणून एक कोटी पाच लाख रुपये रेल्वेने पालिकेला द्यावेत, अशी मागणी नगरसेवक पिंटू कोठारी यांनी डीआरएम एस.एस.केडीया यांच्याकडे गुरुवारी केली.
भुसावळकरांनी का सोसावा कचर्याचा भूर्दंड
गुरुवारी नगरसेवक कोठारी यांनी डीआरएम केडीया यांची भेट घेत सविस्तर चर्चा केली. ते म्हणाले की, रेल्वे विभागातून दररोज निघणारा किमान 15 टन कचरा पालिकेच्या खेडी शिवारात असलेल्या डंपींग ग्राऊंडवर टाकला जातो. पालिकेने या डंपींग ग्राऊंडवर बायोमायनिंग करण्यासाठी 3.5 कोटी रुपये निधी खर्च केला आहे. रेल्वेच्या कचर्यावर पालिकेने हा खर्च का करावा? यामुळे रेल्वे प्रशासनाने या झालेल्या खर्चापोटी 30 टक्के रक्कम अर्थात 1 कोटी 5 लाख रुपये पालिकेला द्यावे, अशी अपेक्षा कोठारी यांनी व्यक्त केली. हजारो प्रवासी रेल्वे हद्दीतील स्टेशन रस्त्यावरून प्रवास करतात मात्र रेल्वे प्रशासन या रस्त्यासाठी निधी खर्च करायला तयार नाही तर दुसरीकडे नागरीकांच्या खर्चातून तयार झालेल्या बायोमायनिंग प्रकल्पात रेल्वेचा 30 टक्के कचरा येत असल्याने त्याची खर्चाची झळ भुसावळकरांनी का सोसावी ? असा सवाल त्यांनी उपस्थित करीत रेल्वे प्रशासनाला अंतर्मुख केले आहे.


तर दिवाळीनंतर तीव्र आंदोलन
रेल्वे विभागाने रेल्वेच्या निधीतून स्टेशन रोडचे डांबरीकरण करावे अन्यथा संबंधीत कचरा बायोमायनींगसाठी 30 टक्के झालेला खर्च पालिकेला द्यावा अन्यथा दिवाळीनंतर रेल्वे प्रशासनाकडून खेडी डंपीग ग्राऊंडवर कचरा टाकू दिला जाणार नाही व जनहिताच्या विषयासाठी भुसावळकरांना सोबत घेवून ती्र जनआंदोलन छेडले जाईल व यावेळी कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाल्यास डीआरएम प्रशासन त्यासाठी जवाबदार राहील, असा इशारा कोठारी यांनी दिल्यानंतर खळबळ उडाली आहे.