ज्यांच्याविरोधात खटले त्याच सरकारला न्यायाधीश नियुक्तीचे अधिकार आल्यास पारदर्शी न्याय मिळणार कसा ? माजी न्यायमूर्ती भूषण धर्माधिकारी

If the government against whom the cases are filed gets the right to appoint judges, how will there be transparent justice? Former Justice Bhushan Dharmadhikari नागपूर : लोकशाहीत सामान्य माणसाला न्याय हवा असेल, तर न्यायव्यवस्था ही स्वतंत्र असणे अतिशय आवश्यक आहे. ‘कॉलेजियम’ पद्धतीनुसार न्यायाधीशांची निवड करताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांचे मत विचारात घेतले जाते. यात न्यायाधीशांचे पॅनल असते. न्यायाधीश हे वकिलांना अनेक वर्षे प्रॅक्टिस करताना पाहत असतात. त्यामुळे कायद्याचे ज्ञान असलेल्या हुशार मंडळींचीच निवड केली जाते. या पद्धतीत अनेक राजकारण्यांच्या व न्यायाधीशांच्या मुलांचीही निवड झाली; परंतु ती निवड त्याला असलेले कायद्याचे ज्ञान व गुणवत्ता या आधारावरच होते मात्र उच्च व सर्वोच्च न्यायालयामधील 80 टक्के प्रकरणे ही सरकारच्या विरोधात सुरू आहेत. अशा परीस्थितीत न्यायाधीशांच्या नियुक्तीचे अधिकार सरकारकडे आले, तर पारदर्शी न्याय कसा होणार, असा प्रश्न मुंबई उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्या.भूषण धर्माधिकारी यांनी उपस्थित केला.

नागपूरात केले मार्गदर्शन
हडस हायस्कूल, नागपूर येथे माजी विद्यार्थी संघटनेतर्फे शनिवारी हडस हायस्कूल उत्तर अंबाझरी रोड येथील रोटरी सभागृहात दिवंगत न्यायमूर्ती एच. डब्ल्यू. धाबे स्मृती व्याख्यानमालेचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी न्या. भूषण धर्माधिकारी यांनी ‘डिकोडिंग कॉलेजियम’ या विषयावर विचार व्यक्त केले.