मसाकाची गाळप क्षमता तीन लाख टन : साखर निर्यात कोट्यासाठी दाखवली 6 लाख टन

Masaka’s refining capacity is three lakh tonnes : 6 lakh tonnes shown for sugar export quota यावल : फैजपूर येथील मधुकर सहकारी साखर कारखान्याची एका हंगामातील गाळप क्षमता सरासरी 3 लाख मेट्रीक टनापर्यंत आहे. तरीही प्रस्तावित खरेदीदाराने जिल्हा बँकेने त्याच्याकडे कारखान्याचा ताबा दिलेला नसताना मसाकात दुप्पट म्हणजेच 6 लाख टन गाळपाचे आभासी चित्र निर्माण केले. या आधारावर मसाकाच्या नावे साखर आयुक्तांकडून जास्तीचा साखर निर्यात कोटा प्राप्त केला. ही शासनाची फसवणूक आहे, असा आरोप फैजपूरचे माजी नगराध्यक्ष नीलेश राणे यांनी केला. यावलमधील पत्रकारांसोबत ते बोलत होते.

मसाकाच्या नावे जास्तीचा कोटा प्राप्त
नीलेश राणे म्हणाले की, जिल्हा बँकेने मसाकाचा ताबा प्रस्तावित खरेदीदार अथवा इतर कुणाकडेही दिलेला नाही. बँकेनेच 30 जानेवारीला पत्राद्वारे ही माहिती दिली आहे. तरीही एका खाजगी कंपनीने 11 नोव्हेंबर 2022 रोजी साखर आयुक्त कार्यालयात प्रस्ताव सादर केला. या प्रस्तावात फैजपूर येथील मधुकर सहकारी साखर कारखाना जिल्हा बँकेकडून खरेदी केला असून त्याचे नवीन नाव ‘मे.इंडिया बायो अँड अ‍ॅग्रो पॅसिफिक प्रा.लि’ असे आहे. तेथे मशिनरी दुरुस्तीची कामे वेगाने सुरू असून आम्ही गाळप हंगाम 2022-23 मध्ये सहा लाख टन उस गाळप करणार आहोत. त्यातून सरासरी 11 टक्के साखर उतार्‍यासह सहा लाख 60 हजार क्विंटल साखर उत्पादनाचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. उत्पादित होणार्‍या या साखरेनुसार निर्यात कोटा मंजूर करावा, अशी मागणी केली. यावर आक्षेप घेत राणेंनी मसाकाने स्थापनेपासून आतापर्यंत एकदाही सहा लाख टन गाळप केलेले नाही. कारखान्याची दररोजची क्षमता 2500 टन गाळपाची आहे. जानेवारी ते एप्रिलपर्यंत त्यातून तीन लाख टन गाळप शक्य होऊ शकते. तरीही खाजगी कंपनीने साखर आयुक्तांना दिलेल्या पत्रात सहा लाख टन गाळप करणार असल्याचे म्हटले आहे. मसाकाच्या नावे जास्तीचा साखर निर्यात कोटा प्राप्त केला, असे राणे म्हणाले.

विरोधाभासावर बोट
बँकेच्या प्राधिकृत अधिकार्‍यांनी दिलेल्या पत्रात कारखान्याचा ताबा कुणालाही दिलेला नाही तसेच कारखान्याच्या मशिनरीची कोणतीही दुरुस्ती वा छेडछाड झालेली नाही, असे म्हटले आहे. हे सत्य असल्यास सप्टेंबर ते डिसेंबर 2022 या कालावधीत कारखान्यात रात्रंदिवस कोणती कामे सुरू होती. बँकेने खरेदीदाराला कारखान्याचा ताबा दिलेला नसताना खाजगी कंपनी कोणत्या अधिकाराने 10 डिसेंबरपासून गाळप सुरू करणार होती? अशी विचारणा राणे यांनी केली.